पक्षांतर : लोकशाहीला लागलेली कीड

पणजी: भारतीय राजकारणात सध्या पक्षांतराचे वारे वेगाने वाहत असून, आम आदमी पक्षाला (आप) मोठा धक्का देत राज्यसभेतील सात खासदारांनी भाजपची वाट धरली आहे. राघव चढ्ढा यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या 'बंडाने' राजधानी दिल्लीच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. मात्र, पक्षांतराचा हा खेळ केवळ दिल्लीपुरता मर्यादित नाही. देशाच्या ७८ वर्षाच्या राजकीय इतिहासात डोकावून पाहिल्यास चिमुकल्या गोव्यात सर्वाधिक पक्षांतर झाले आहे. 

गोव्याच्या राजकीय इतिहासात या प्रवृत्तीने लोकशाहीच्या मुळावर घाला घातल्याचे दिसून येते. गोव्यातील 'आयाराम-गयाराम' राजकारण ते राघव चढ्ढा यांच्या बंडापर्यंतचा हा विशेष प्रवास लोकशाहीच्या बदलत्या स्वरूपावर प्रकाश टाकतो.

राघव चढ्ढा यांचे 'बंड' आणि 'आप'मधील भूकंप

आम आदमी पार्टीचे पोस्टर बॉय म्हणून ओळखले जाणारे राघव चढ्ढा यांनी आपल्या सहा सहकाऱ्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने अरविंद केजरीवाल यांच्या रणनीतीला मोठे खिंडार पडले आहे. राज्यसभेत 'आप'चे १० खासदार असताना, त्यातील ७ खासदारांनी (दोन-तृतीयांश बहुमत) स्वतंत्र गट स्थापन करून भाजपमध्ये विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे 'पक्षांतरबंदी कायद्या'च्या कचाट्यातूनही त्यांची सुटका झाली आहे. यामध्ये पंजाबमधील ६ आणि दिल्लीतील १ खासदाराचा समावेश आहे.

या बंडाची ठिणगी ५ एप्रिल रोजी पडली, आपने चढ्ढा यांना राज्यसभेतील उपनेतेपदावरून हटवले. तेव्हापासूनच पक्षात अंतर्गत धुसफूस सुरू होती. राघव चढ्ढा यांच्यासोबत संदीप पाठक, स्वाती मालीवाल, अशोक मित्तल, विक्रमजीत साहनी, राजेंद्र गुप्ता आणि माजी क्रिकेटपटू हरभजन सिंग यांनी भाजपची वाट धरली. मी ज्या पक्षाला १५ वर्षे रक्त आणि घाम देऊन वाढवले, तो पक्ष आता तत्त्वांपासून भरकटला आहे, अशी टीका चढ्ढा यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे, यातील काही खासदार ईडी आणि आयकर विभागाच्या चौकशीच्या फेऱ्यात होते, तर काही पक्षनेतृत्वावर नाराज होते. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी या सर्वांचे पक्षात स्वागत केले असून, यामुळे २०२७ च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीत 'आप'पुढील आव्हाने वाढली आहेत.

गोव्याचा राजकीय इतिहास: अस्थिरतेचा आणि पक्षांतराचा गड

दिल्लीत जे आज घडत आहे, ते गोव्याने दशकानुदशके अनुभवली आहे. गोव्यातील पक्षांतराचा इतिहास ५० वर्षांहून अधिक जुना आहे. जुलै १९७० मध्ये महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या (मगोप) ७ आमदारांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर यांच्याविरोधात बंड करून 'नव-मगोप' स्थापन केला होता. मात्र, बांदोडकर यांनी युनायटेड गोअन्स पार्टीच्या (यूजीपी) ५ आमदारांना आपल्या बाजूला वळवून सरकार वाचवले. त्यांच्या निधनानंतर शशिकला काकोडकर यांनी सत्ता सांभाळली, पण त्यांनाही अंतर्गत बंडाचा सामना करावा लागला.

१९८७ मध्ये घटक राज्याचा दर्जा मिळाल्यापासून गोव्याने १६ मुख्यमंत्री पाहिले आहेत, त्यातील काहींचा कार्यकाळ तर महिन्याभराचाही नव्हता. गोव्यातील पक्षांतराची ही मालिका लोकशाहीसाठी नेहमीच चिंतेचा विषय ठरली आहे. मुळात १९९० ते २००२ हा कालखंड गोव्यासाठी सर्वात अस्थिर ठरला. या १२ वर्षांत गोव्याने १३ मुख्यमंत्री पाहिले. एका माहितीनुसार या काळात २१ वेळा पक्षांतरे झाली आणि एकूण ८० आमदारांनी इकडून तिकडे उड्या मारल्या.

२०१७ ते २०२२: पक्षांतराचा 'विक्रमी' उच्चांक

आधुनिक गोव्यात पक्षांतराचे स्वरूप अधिक 'संस्थात्मक' झाले आहे. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष असतानाही भाजपने सरकार स्थापन केले. त्यानंतर काँग्रेसचे विश्वजित राणे यांनी राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला. २०१८ मध्ये सुभाष शिरोडकर आणि दयानंद सोपटे यांनी भाजपची वाट धरली. मात्र, सर्वात मोठा धक्का २०१९ मध्ये बसला. चंद्रकांत कवळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या १० आमदारांनी थेट भाजपमध्ये विलीनीकरण केले. यामुळे काँग्रेसचे संख्याबळ ५ वर आले आणि भाजप २७ वर पोहोचला. त्याच काळात मगोपच्या ३ पैकी २ आमदारांनीही भाजपमध्ये प्रवेश केला.

२०२२ च्या निवडणुकीपूर्वी असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने (ADR) दिलेल्या अहवालानुसार, गोव्यातील ६० टक्के आमदारांनी पक्ष बदलला होता. हा भारतीय लोकशाहीतील एक 'अद्वितीय' आणि नकारात्मक विक्रम ठरला. निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस उमेदवारांनी मंदिर आणि चर्चमध्ये जाऊन पक्षांतर न करण्याची शपथ घेतली होती, तर 'आप'ने प्रतिज्ञापत्रे लिहून घेतली होती.

पुन्हा एकदा काँग्रेसला खिंडार

सप्टेंबर २०२२ मध्ये पुन्हा एकदा गोव्याने इतिहास पाहिला. माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि मायकल लोबो यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या ८ आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. यामध्ये संकल्प आमोणकर, अलेक्स सिक्वेरा, दिलायला लोबो आणि रुडॉल्फ फर्नांडिस यांचा समावेश होता. या विलीनीकरणामुळे भाजपचे विधानसभेतील संख्याबळ २८ वर पोहोचले , त्यांना एकूण ३३ आमदारांचा पाठिंबा मिळाला. 

पक्षांतर संस्कृतीची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि 'रेकॉर्ड'

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) च्या अहवालानुसार, २००७ ते २०२२ या काळात गोव्यातील ६० टक्के आमदारांनी (२४ आमदार) पक्ष बदलले आहेत. ही टक्केवारी भारतात सर्वाधिक असून लोकशाहीसाठी ही चिंतेची बाब मानली जाते.

१. कायद्याची पळवाट: २००३ च्या दुरुस्तीनंतर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार विलीनीकरणासाठी २/३ बहुमत आवश्यक असते. गोव्यातील नेते नेमके हेच गणित साधण्यात पटाईत आहेत. ते दोन-तृतीयांश आमदारांचा गट फोडून पोटनिवडणुकीची शक्यता टाळतात.

२. प्रादेशिक पक्षांचे खच्चीकरण: एकेकाळी गोव्यावर राज्य करणाऱ्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षासारख्या (मगोप) प्रादेशिक पक्षांना राष्ट्रीय पक्षांनी (काँग्रेस आणि नंतर भाजप) पद्धतशीरपणे कमकुवत केले. त्यांच्या आमदारांना वेळोवेळी राष्ट्रीय पक्षांत सामावून घेण्यात आले.

३. स्थैर्याचा अभाव: १९९२ ते २००२ या १० वर्षांत गोव्याने १३ मुख्यमंत्री पाहिले. या काळात तब्बल २१ वेळा पक्षांतरे झाली आणि ८० वेळा आमदारांनी निष्ठा बदलली. आश्चर्याची बाब म्हणजे या सर्व काळात केवळ ३ आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आले.

अल्पसंख्याक सरकार आणि सत्तेचा 'मॅजिक नंबर'

गोव्याचे भौगोलिक क्षेत्र लहान असल्याने आणि आमदारांची संख्या कमी असल्याने ४-५ आमदारांचा गटही सरकारला ओलीस धरू शकतो (Hold to ransom). यामुळेच येथे वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा आणि सत्तेची हाव लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांपेक्षा वरचढ ठरताना दिसते.

लोकशाहीच्या उत्तरदायित्वाचा प्रश्न

राघव चढ्ढा यांनी 'आप' सोडून भाजपमध्ये जाणे असो किंवा गोव्यातील काँग्रेस आमदारांचे सामूहिक विलीनीकरण, या दोन्ही घटना एकाच प्रवृत्तीकडे बोट दाखवतात,  ती म्हणजे 'सत्तेसाठी तत्त्वांची तिलांजली'. पक्षांतरबंदी कायदा असूनही 'दोन-तृतीयांश' बहुमताच्या तरतुदीचा वापर करून राजकीय पक्ष फोडले जात आहेत. मतदारांनी एका विचारधारेला दिलेले मत दुसऱ्या विचारधारेच्या सत्तेसाठी वापरले जाणे, हे लोकशाही समोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. गोव्याचा 'रिच' असलेला हा पक्षांतराचा इतिहास आणि दिल्लीतील ताज्या घडामोडी यामुळे भारतीय राजकारणातील 'पक्षांतर' हा आता अपवाद न राहता एक नियम बनत चालला आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.