पणजी : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पर्वरी येथे भंडारी समाज नोंदणीच्या नूतनीकरणाबाबत दोन्ही गटांची बैठक पार पडली. या बैठकीला ॲडहॉक समितीच्या वतीने उपेंद्र गावकर, तर दुसऱ्या गटाकडून देवानंद नाईक उपस्थित होते. सुमारे ४५ मिनिटे चाललेल्या या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही पक्षांच्या बाजू सविस्तरपणे ऐकून घेतल्या. या प्रकरणी कायद्यानुसार योग्य तो न्याय दिला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिल्याची माहिती संजीव नाईक यांनी दिली.
नाईक यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने 'सोसायटी नोंदणी अधिनियम, १८६०' च्या कलम ३ (सी) आणि २० (एए) नुसार समाजाच्या नोंदणीच्या नूतनीकरणाबाबत १९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नोटीस जारी केली होती. या नोटीसद्वारे दोन्ही पक्षांना मुख्यमंत्र्यांसमोर सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार शुक्रवारी, २० फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयात ही बैठक पार पडली.
बैठकीत आम्ही आमची भूमिका स्पष्टपणे मांडली आहे. समाजात पारदर्शकता आणि एकता पुनर्स्थापित करण्यासाठी सरकार-नियुक्त प्रशासकाच्या देखरेखीखाली मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेणे आवश्यक असल्याचे आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. या प्रकरणातील सत्य आता समोर येत असून, दुसऱ्या गटाने केलेले पाठिंब्याचे दावे टिकू शकले नाहीत. त्यांच्या समितीमधीलच काही सदस्यांनी आता त्यांच्यापासून अंतर ठेवले आहे.
समाजाच्या निधीचा गैरवापर झालेल्या प्रत्येक रुपयाची वसुली करण्यासाठी आणि त्यास जबाबदार असणाऱ्यांना उत्तरदायी ठरवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आम्हाला आपली न्यायव्यवस्था, प्रशासन आणि न्यायप्रणालीवर पूर्ण विश्वास आहे. हे पाऊल सर्व सदस्यांसाठी न्याय्य तोडगा काढण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. शेवटी सत्याचाच विजय होईल आणि न्याय मिळेल, अशी खात्री संजीव नाईक यांनी व्यक्त केली.
