दशकांपासून सरकारी नियंत्रणाखाली असलेल्या क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि जलद विस्ताराचा मार्ग मोकळा
नवी दिल्ली : भारताच्या ऊर्जा धोरणात एक ऐतिहासिक बदल झाला आहे. केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत 'शांती' (SHANTI) बिलाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे आतापर्यंत पूर्णपणे सरकारी नियंत्रणाखाली असलेले अणुऊर्जा क्षेत्र प्रथमच खासगी कंपन्यांसाठी खुले होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे स्पष्ट लक्ष्य आहे की, २०२७ पर्यंत भारताची अणुऊर्जा क्षमता १०० गिगावॉटपर्यंत वाढवायची, आणि 'शांती' बिल हे त्या दिशेने उचललेले एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
काय आहे 'शांती' बिल?
'शांती' (SHANTI) या विधेयकाचे पूर्ण नाव 'सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड ॲडव्हांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया' असे आहे. अणुऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक सुरक्षित, स्पष्ट आणि आकर्षक बनवणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. विशेषतः, हे बिल अणुऊर्जा प्रकल्प चालवणाऱ्या कंपन्यांना कायदेशीर संरक्षण पुरवते, ज्यामुळे खासगी आणि विदेशी कंपन्यांची दीर्घकाळापासून असलेली चिंता दूर होणार आहे.
कायदेशीर दायित्व कायद्यात मोठे बदल
'शांती' बिलामुळे 'सिव्हिल न्यूक्लियर लायबिलिटी' (Civil Nuclear Liability) कायद्यात महत्त्वाचे बदल केले जाणार आहेत. यापूर्वी, कोणत्याही अणुदुर्घटना झाल्यास ऑपरेटर (प्रकल्प चालक) आणि सप्लायर (उपकरण पुरवठादार) या दोघांवरही मोठी कायदेशीर जबाबदारी येत होती. ही जबाबदारी खासगी कंपन्यांसाठी गुंतवणुकीतील सर्वात मोठा अडथळा ठरत होती.
नवीन तरतुदींनुसार, अणुऊर्जा प्रकल्प चालवणाऱ्या ऑपरेटरची विमा मर्यादा १,५०० कोटी प्रति घटना इतकी वाढवण्यात आली आहे. हे विमा कवच इंडियन न्यूक्लियर इन्शुरन्स पूलअंतर्गत (Indian Nuclear Insurance Pool) दिले जाईल. तसेच, उपकरणे बनवणाऱ्या सप्लायर्सची कायदेशीर जबाबदारी स्पष्ट आणि मर्यादित केली जाईल, यामुळे गुंतवणुकीतील धोका कमी होईल.
४९% परदेशी गुंतवणुकीला (FDI) परवानगी
'शांती' बिलाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये ४९ टक्क्यांपर्यंत थेट परदेशी गुंतवणुकीला (FDI) परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे जागतिक तंत्रज्ञान, भांडवल आणि कौशल्य भारताच्या अणुऊर्जा क्षेत्रात येण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यासोबतच, वाद-विवाद जलद आणि पारदर्शक मार्गाने सोडवण्यासाठी एकात्मिक कायदेशीर चौकट आणि विशेष अणु ट्रिब्युनल (Nuclear Tribunal) स्थापन करण्याचीही तरतूद या बिलात करण्यात आली आहे.
तथापि, सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अणुइंधन निर्मिती, हेवी वॉटर उत्पादन आणि अणु कचरा व्यवस्थापन यांसारखी संवेदनशील कामे मात्र अद्यापही अणुऊर्जा विभाग (DAE) च्या नियंत्रणाखालीच राहतील.
ऊर्जा सुरक्षा आणि विकासासाठी महत्त्वाचे पाऊल
या बदलाचे संकेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातच दिले होते. त्यांनी 'न्यूक्लियर एनर्जी मिशन'ची घोषणा करताना छोटे मॉड्युलर रिॲक्टर (SMR) च्या संशोधन आणि विकासासाठी २०,००० कोटींची तरतूद केली होती.
सध्या फक्त न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) ही सरकारी कंपनीच देशातील २४ व्यावसायिक अणु भट्टींचे (रिएक्टर) संचालन करते. 'शांती' बिल हे जुनी रचना बदलून खासगी क्षेत्राला सहभागी करून घेण्यासाठी आणले गेले आहे. ऊर्जा सुरक्षा, हवामान उद्दिष्ट्ये आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने 'शांती' बिल हे भारताचे एक मोठे आणि महत्त्वाकांक्षी पाऊल आहे.
