राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या समितीचा निर्णय
पणजी : कळसा-भांडुरा (Kalsa Bhandura) प्रकल्पांतर्गत म्हादई नदीचे (Mhadei River) पाणी वळवण्याचा कर्नाटक सरकारचा (Karnataka) प्रस्ताव योग्य आहे, असे सांगून राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या समितीने आपला अहवाल कर्नाटकाच्या बाजूने दिला आहे. मात्र हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने आपले मत मांडलेले नाही, अशी माहिती केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री राजभूषण चौधरी यांनी लेखी उत्तरात दिली.
बेळगाव मतदारसंघाचे काँग्रेसचे खासदार जगदीश शेट्टर यांनी लोकसभेत विचारलेल्या लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री चौधरी यांनी ही माहिती दिली आहे.
कळसा नाल्याचे पाणी वळवण्याच्या प्रकल्पासाठी २६.९२५ हेक्टर वनक्षेत्राचे रुपांतर करण्यासाठी कर्नाटक राज्याने वन मंजुरीसाठी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे अर्ज केला होता. त्यानंतर कळसा प्रकल्पातून जाणाऱ्या १०.६८५ हेक्टर व्याघ्र कॉरिडॉरची मंजुरी मागण्यासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीकडे अर्ज करण्याचे निर्देश बंगळुरू येथील मंत्रालयाच्या प्रादेशिक सशक्तीकरण समितीने कर्नाटक सरकारला दिले. कर्नाटकने ३१ मे २०२३ रोजी वन मंजुरीसाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या सूचना लक्षात घेऊन कर्नाटक राज्य वन्यजीव मंडळाने कळसा अभयारण्य मंजुरीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. मात्र राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने हा प्रस्ताव राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडे सुपूर्द केला आणि स्थळाची पाहणी करण्यासाठी प्राधिकरणाने २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी एक समिती तयार केली. या समितीने ८ जानेवारी २०२४ रोजी कळसा प्रकल्पाची पाहणी केली आणि २३ जानेवारी २०२४ रोजी या समितीने पाहणीचा अहवाल तयार करून कर्नाटकाच्या बाजूने तो प्राधिकरणाला सादर केला.
समितीचे निरीक्षण...
उन्हाळ्याच्या हंगामात वन्यजीवांसाठी पाण्याची उपलब्धता आणि भूजल पातळी पूर्ववत करणे या गोष्टी विचारात घेऊन समितीने वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ च्या कलम ३८(०)(१)(जी) नुसार या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करता येऊ शकते, अशी सूचना अहवालात केली आहे. परंतु राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून सध्या सर्वोच्च न्यायालयात त्यावर सुनावणी सुरू आहे, असे कारण देत समितीने दिलेल्या सूचनेवर भाष्य करणे टाळले आहे.
