विजेच्या बनवणे : यश आणि आव्हाने
पणजी : गोव्यातील (Goa) वीज खात्याने (Electricity Department Goa) २०२५ मध्ये आधुनिकीकरण (Modernisation) आणि सुधारित विश्वासार्हता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी वीज वाहिन्यांचे जाळे मजबूत करणे आणि सबस्टेशनची क्षमता वाढवणे यांसह अनेक पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारण्याचे काम हाती घेण्यात आले. तरीही वीज खंडित होण्याच्या तक्रारी वारंवार येत राहिल्या. विशेषतः पावसाळ्यात मुसळधार पावसामुळे ग्रीडमधील त्रुटी उघड झाल्या.
वीज खात्याने भूमिगत केबलिंग (Underground cabling) आणि स्मार्ट मीटरच्या (Smart Meter) प्रायोगिक प्रकल्पांमधील गुंतवणुकीवर भर दिला असला तरी, नागरिकांना धोरणात्मक घोषणा आणि जमिनीवरील वास्तवामधील तफावत जाणवत राहिली. या वर्षी 'गोवा मोफत वीज योजना' सुरू करण्यात आली, ज्यामध्ये राज्य सरकारच्या सौरऊर्जेवरील जुन्या योजनांना राष्ट्रीय 'पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजने'शी जोडण्यात आले, ज्याचा उद्देश छतावरील सौरऊर्जेचा अवलंब वाढवणे हा होता. राज्याने जून, २०२५ पर्यंत १० मेगावॅट निवासी छतावरील सौर यंत्रणा बसवण्याचे लक्ष्य ठेवले, ज्यामध्ये दरमहा ४०० युनिट्सपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या कुटुंबांना ५ किलोवॅटपर्यंतची मोफत छतावरील प्रणाली देऊ केली. डिसेंबरपर्यंत त्यात प्रगती दिसून आली तरी ती माफक होती. मोठ्या संख्येने अर्ज आले, परंतु स्थापनेतील अडचणी आणि जनजागृतीच्या अभावामुळे गती मंदावली. तरीही, गोव्याच्या ऊर्जेची गरज पूर्ण करण्यासाठी अक्षय ऊर्जेचा वाटा वाढवण्याच्या दिशेने ही योजना एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरली.
वीजमंत्री रामकृष्ण (सुदिन) ढवळीकर यांनी गोवा विधानसभेत माहिती दिली होती की, सरकारी इमारतींवर सौर ऊर्जा पॅनेल बसवण्यात येतील. राज्यातील सर्व धरणांच्या जलाशयांमध्ये तरंगते सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवण्याची ढवळीकर यांची योजना जलसंपदा विभागाने (WRD) सुरक्षा आणि इतर तांत्रिक कारणांमुळे रद्द केल्याने ती सुरूच होऊ शकली नाही.
दरम्यान, सामान्य गोमंतकीयांसाठी २०२५ हे वर्ष संमिश्र स्वरूपाचे ठरले. डिजिटल बिले व ऑनलाइन तक्रार प्रणालीमुळे सुलभता सुधारली. तरीही बिले अनियमित येत असल्याच्या व तक्रार निवारणास विलंत होत असल्याच्या ग्राहकांच्या तक्रारी सुरूच होत्या. वीजपुरवठा खंडित करणार असल्याच्या फसव्या संदेशांमुळेही संभ्रम निर्माण झाला. त्यामुळे वीज खात्याला सार्वजनिक सूचना जारी कराव्या लागल्या.
सौर योजनांअंतर्गत मिळालेल्या अनुदानामुळे कमी वीज वापरणाऱ्या कुटुंबांना दिलासा मिळाला. विभागाच्या जनजागृती मोहिमा मर्यादित असल्या तरी, त्यांनी अधिक ग्राहक-केंद्रित प्रशासनाकडे बदलाचे संकेत दिले. २०२५ हे वर्ष संपत असताना, वीज विभाग एका महत्त्वाच्या वळणावर उभा आहे: पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि सौर ऊर्जा उपक्रमांनी एक पाया घातला आहे, परंतु वीजपुरवठा खंडित होणे आणि ग्राहकांच्या तक्रारी अपूर्ण कामांची आठवण करून देतात.
