वाहतूक खात्याच्या नियमांविरोधात उत्तर गोवा रेंट ए कॅब संघटनेचे आक्षेप
पणजी: वाहतूक खात्याने १२ वर्षांहून अधिक जुन्या 'रेंट ए कॅब' वाहनांचा परवाना नूतनीकरण न करण्याचा घेतलेला निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी उत्तर गोवा रेंट ए कॅब संघटनेने केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक रेंट कॅब व्यावसायिकांचा रोजगार हिरावला जाईल, अशी भीती व्यक्त करत संघटनेने जुनी वाहने बदलण्यासाठीची मुदतही वाढवण्याची मागणी केली आहे. गुरुवारी संघटनेच्या सदस्यांनी वाहतूक खात्याकडे याबाबत शेकडो आक्षेप नोंदवले.
नियम बदलल्याने व्यावसायिकांचे नुकसान
याविषयी मौलाना शेख यांनी माहिती दिली की, यापूर्वी वाहतूक खात्याने १२ वर्षांवरील रेंट कॅबना नूतनीकरण परवाना देण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु काही महिन्यांपूर्वी यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. नव्या नियमानुसार, अशा कॅबना १२ वर्षे पूर्ण झाल्यावर रेंट कॅबचा परवाना मिळणार नाही.
एवढेच नव्हे तर, १२ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच जुनी गाडी विकून त्याच परवान्यावर नवी गाडी घेतल्यास, ती नवी गाडी देखील जुन्या गाडीच्या शिल्लक असलेल्या १२ वर्षांच्या कालावधीसाठीच वापरता येईल. या दोन्ही नियमांमुळे रेंट कॅब व्यावसायिकांना मोठा तोटा होणार आहे.
न्यायालयात जाण्याचा इशारा
शेख यांनी पुढे सांगितले की, संघटनेच्या नावावर कर्ज काढता येत नसल्यामुळे आम्ही रेंट कॅबचे खरेदी करार (Purchase Agreement) व्यक्तिगत स्वरूपात देण्याची मागणी केली होती. याला २०१८ मध्ये मान्यता मिळाली होती, मात्र आता ही प्रक्रिया अवैध ठरवण्यात आली आहे.
या सर्व मुद्द्यांवर वाहतूक संचालकांसोबत गुरुवारी बैठक होणार आहे. या बैठकीतून तोडगा न निघाल्यास मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तक्रार दाखल केली जाईल आणि तिथेही समाधानकारक निर्णय न झाल्यास न्यायालयाची पायरी चढावी लागेल, असा इशारा शेख यांनी दिला.
बेरोजगारी वाढण्याची भीती
यावेळी नितेश चोडणकर यांनीही आपला संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले, याआधी आम्ही सरकारने जारी केलेल्या सर्व नियमांचे पालन केले आहे. मात्र, नव्या नियमानुसार रेंट कॅबला १२ वर्षे झाल्यावर ते वाहन खाजगी करावे, असाच संदेश खाते देत आहे. यामुळे बेरोजगारी वाढणार आहे. ते पुढे म्हणाले की, कदाचित या व्यवसायात एखादी मोठी कंपनी आणून आमच्या पोटावर पाय आणण्याचा सरकारचा विचार असावा.
