बेतुल बंदराचा होणार विकास

मडगाव : गोव्यातील (‌Goa) बेतुल बंदर (Betul Port)  विकसित करण्याचे प्रयत्न पुन्हा सुरू झाले आहेत. मुरगाव बंदर प्राधिकरणाने (एमपीए) (MPA)  दक्षिण गोव्यातील (South Goa) बेतुल येथे असलेल्या बंदराच्या विकासाच्या प्रस्तावाला पुनरुजीवित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. साळ नदी याठिकाणी अरबी समुद्राला मिळते. 

यापूर्वी बेतुल बंदराच्या विकासाचा प्रस्ताव पुढे आला होता. त्यावेळी स्थानिक, मच्छीमार व पर्यटनाशी  निगडीत व्यावसायिकांनी तीव्र विरोध केला होता. आता दहावर्षांनंतर हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा पुढे आला आहे.

एमपीए अभियांत्रिकी (स्थापत्य)  विभागाने बेतुल येथील बंदराच्या विकासासाठी प्राथमिक व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी सागरी पायाभूत सुविधांमधील तज्ज्ञ असलेल्या प्रतिष्ठित सल्लागार कंपन्यांकडून निविदा मागवल्या आहेत. 

प्रस्तावित बंदर सुविधेसाठी संभाव्य रस्ते व रेल्वे ‘कनेक्टिव्हिटी’चे मूल्यांकन करण्यासाठी सल्लागार कंपनीला एक सूचना देण्यात आली आहे. ही एक उल्लेखनीय बाब समजली जात आहे.

कारण जवळच बाळ्ळी व इतर काही गाव बेतुलपासून केवळ ५ किलोमीटरवर आहेत. आणि राष्ट्रीय महामार्ग ६६ व कोकण रेल्वे मार्गाने जोडले आहेत. 

 २०१६ मध्ये बेतुलच्या लोकांनी मासेमारी व पर्यटन व्यवसायाला फटका बसणार असल्याचे कारण पुढे करीत प्रस्तावाला विरोध केला होता. त्यावेळी केंद्रीय आंतरदेशीय जलमार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी गोव्यातील लोकांना नको असेल तर बेतुल बंदरप्रकल्प लादला जाणार नसल्याचे सांगितले होते.

हा बंदर विकास प्रकल्प शेजारील राज्यांमध्ये हलवण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. 

पर्यटनाशी निगडीत असलेल्या केळशी, मोबोर येथील व्यावसायिकांनी बेतुल बंदर विकास प्रस्तावाला विरोध केला होता.

निविदेत कामाच्या व्याप्तीमध्ये तीन महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करायच्या सात प्रमुख क्रिया

निविदा कागदपत्रांवर एक नजर टाकल्यास असे दिसून येते की,  कामाच्या व्याप्तीमध्ये तीन महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करायच्या सात प्रमुख मुद्यांचा समावेश आहे.

त्यात प्रकल्पाची सुरूवात ज्यामध्ये साइट भेटी आणि डेटा संकलन, बाजार अभ्यास, भौतिक सर्वेक्षण,  लेआउट तयारी, साइट परिस्थितीसह बाजार विश्लेषण एकत्रित करणे आणि पुनर्प्राप्ती आवश्यकता आणि कनेक्टिव्हिटी पर्यायांचे मूल्यांकन करणे, स्थानिक सामग्रीची उपलब्धता आणि आर्थिक फायदे तपासणारे सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, खर्चाचा अंदाज आणि प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार करणे; इत्यादीचा समावेश आहे. 

प्रस्तावित बंदराच्या पुनर्बांधणीच्या आवश्यकतांचे मूल्यांकन करण्यासाठी सल्लागार कंपनीला जागेची परिस्थिती लक्षात घेऊन आणि प्रस्तावित बंदर सुविधेशी संभाव्य रस्ते आणि रेल्वे कनेक्टिव्हिटीचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.

याशिवाय, निविदा दस्तऐवजात सल्लागार कंपनीला बंदर सुविधेचे  टप्प्याटप्प्याने मूल्यांकन करण्याचे आणि बंदर सुविधेसाठी लेआउट प्लॅन तयार करण्याचे सूचवण्यात आले आहे. 

निविदा दस्तऐवजात असे म्हटले आहे की, आर्थ‌िक ‘कोटेशन’ प्रक्रिया केवळ अंदाज आणि बाजार दर मूल्यांकनासाठी आहे जेणेकरून अंतर्गत खर्चाची तुलना आणि सक्षम अधिकाऱ्यांकडून मंजुरी सुलभ होईल. त्यानंतर स्वतंत्र स्पर्धात्मक निविदा मागवली जाणार. 

सूत्रांनी निदर्शनास आणून दिले की, एमपीएकडे बेतुल येथे कोणतीही जमीन नाही. तेल आणि नैसर्गिक वायू आयोगाने (ओएनजीसी) (ONGC) बेतुल-नाकेरी पठारावर मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादित केली असली तरी, ऐतिहासिक बेतुल किल्ल्यावरील क्षेत्र सरकारच्या मालकीचे आहे.

एसआयए अभ्यास

सल्लागार कंपनीकडे विद्यमान घरांचे पुनर्वसन करण्यासाठी बंदर पायाभूत सुविधांच्या परिणामाचे संक्षिप्त मूल्यांकन करण्याची जबाबदारी असणार असल्याचे निविदा दस्तऐवजावर नजर टाकल्यास माहिती मिळते. 

याशिवाय, सल्लागार कंपनीला "उच्च पातळीच्या पर्यावरणीय जोखमींचे" मूल्यांकन करण्यासाठी आणि बंदर परिसरातील स्थानिक जनतेला होणाऱ्या आर्थिक फायद्याचे मूल्यांकन करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.