ठोठावला प्रत्येकी ६० लाख ते ३ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड
पणजी : शुल्क न भरता तसेच पूर्वपरवानगी न घेता वीज खांबांचा वापर ब्रॉडबँड केबल्स साठी केल्या बद्दल वीज खात्याकडून विविध कंपन्यांना आर्थिक दंड ठोठावण्याची मोहीम सुरूच असून आता आणखी ६ कंपन्यांना दंड ठोठावण्यात आला आहे.. प्रत्येकी ६० लाख ते ३ कोटी रूपयांपर्यंत थकबाकीसह दंडाची रक्कम भरण्याची नोटीस जारी करण्यात आली आहे.
यापूर्वी वीज खात्याने जिओ डिजीटल फायबर कंपनीला ३.४५ कोटी तर ब्लीटझ ग्लोबल टेक्नोलॉजीजला १.८० कोटींचा दंड ठोठावला होता. आता फास्ट जेट टेलीकॉम (३ कोटी), डिजीटल नेटवर्क असोसिएशन (३ कोटी), ग्रीन फायबर (३ कोटी), सीटी नेट (६० लाख), एडजेकॉम टेलीकम्युनिकेशन्स (३ कोटी) व जीडीएन (९० लाख) या कंपन्यांना दंड ठोठावला आहे. वीज खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी याबद्धलचा आदेश जारी केला आहे.
विविध कंपन्यांकडून वीज खात्याला सुमारे ५० कोटींची थकबाकी येणे बाकी आहे. या सर्व कंपन्यांनाही नोटीस जारी केली जाईल, अशी माहिती कार्यकारी अभियंते काशिनाथ शेट्ये यांनी दिली. ब्रॉड बँड तसेच इतर केबल वीजेच्या खांबांना बांधून विविध कंपन्या तसेच एजन्सीकडून इंटरनेट तसेच दूरचित्रवाहिनीची सेवा दिली जाते. यासाठीचे शुल्क न भरल्याबद्धल वीज खात्याने केबल तोडून टाकण्याची मोहीम सुरू केली होती.
२०२० - २१ ते २०२४ - २५ या पाच वर्षांचे शुल्क कंपन्यांनी भरलेले नाही. वर्षाला प्रत्येकी खांबाला ३०० रूपये या प्रमाण ५ वर्षांसाठीचे शुल्क व नुकसान भरपाईची रक्कम भरण्याची नोटीस जारी करण्यात आली आहे. काही केबल ऑपरेटर्सनी केबल तोडण्याच्या कृती विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ही याचिकाही फेटाळण्यात आली. यानंतर केबल ऑपरेटर संघटना व वीज खात्याची बैठक झाली. वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनीही तोडग्यासाठी बैठक घेतली. अद्याप तोडगा निघालेला नाही. टेलीकॉम धोरणानुसार वीज खांबांचा वापर करण्यासाठी निर्धारित शुल्काची थकबाकी भरणे आवश्यक आहे. शुल्काची थकबाकी भरण्यासाठी नोटीसा जारी करण्याची प्रक्रीया सुरू झाली आहे. नोटीस जारी झाल्यानंतर दंड वसूल करण्याची जबाबदारी संबंधीत अभियंत्यांची असेल. दंड वसूल झाला नाही, तर संबंधीत अभियंत्यांना दंड जारी केला जाईल, असे कार्यकारी अभियंता काशिनाथ शेट्ये यानी सांगितले आहे.
