आपली बाजू मांडण्यास वेळच दिला नाही असे म्हणत, पर्यटन खात्याच्या आदेशाला शॅक मालकाने दिले होते आव्हान.
पणजी : हरमल किनाऱ्यावरील शॅकवर अमर बांदेकर याचा खून झाला होता. यानंतर अॅक्शनमोडमध्ये येत तो शॅक जमीनदोस्त करण्याचा आदेश पर्यटन खात्याने जारी केला होता. आपल्याला बाजू मांडण्यास वेळ न देताच आदेश जारी केल्याचा दावा करून शॅकधारकाने गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. शॅकधारकाची बाजू ऐकून घेण्याचा निर्देश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
नेमके प्रकरण काय ?
दरम्यान हरमल समुद्रकिनारी रविवार २६ जानेवारी रोजी सायं. ६.४५ वा. ‘सी लाँग बीच’ शॅकसमोर लावलेल्या व किनाऱ्यावर फिरायला येणाऱ्यांना अडथळा ठरत असलेल्या खुर्च्या बाजूला केल्याच्या क्षुल्लक कारणावरून शॅकमधील कर्मचाऱ्यांनी अमर बांदेकर (३७) या स्थानिक युवकाशी वाद घातला होता. या बाचाबाचीचे पर्यवसान हाणामारीत होऊन कर्मचाऱ्यांनी अमरला बेदम मारहाण केली होती. त्यात त्याचा खून झाला. याची दखल घेऊन मांद्रे पोलिसांनी शॅक कर्मचाऱ्यांना अटक केली. तसेच पर्यटन खात्याला या संदर्भात अहवाल सादर केला.
त्यानुसार, पर्यटन खात्याने वरील घटनेची आणि अहवालाची दखल घेत संबंधित शॅक लिलाव प्रक्रियेत मॅन्युएल फर्नांडिस यांना देण्यात आल्याचे समोर आले. तसेच फर्नांडिस याने सदर शॅक परस्पर लीझवर दिल्याचे प्राथमिक चौकशी निष्पन्न झाल्यानंतर पर्यटन खात्याने कारवाई केली. त्यानुसार, पर्यटन खात्याने मॅन्युएल फर्नांडिस यांनी नियमाचा भंग केल्याचा ठपका ठेवून त्याला २५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. शॅकसाठी उभारलेले बांधकाम येत्या सात दिवसांत स्वतःहून पाडण्याचे आदेश दिले. सात दिवसांत सदर बांधकाम हटवले न गेल्यास खात्याद्वारे कारवाई केली जाईल. याशिवाय कारवाईसाठी येणारा संपूर्ण खर्च फर्नांडिस याच्याकडून वसूल केला जाईल आणि शॅक वाटपासाठी होणाऱ्या लिलाव प्रक्रियेत फर्नांडिस याला भाग घेता मिळणार नसल्याचे आदेश जारी केले होते.
या आदेशाला मॅन्युएल फर्नांडिस याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले. या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, फर्नांडिस यांच्यातर्फे अॅड. अभिजित गोसावी यांनी बाजू मांडत पर्यटन खात्याने आपल्या अशीलास त्याची बाजू मांडण्यास संधी दिली नाही. आपल्या अशीलाने कोणतेही नियम भंग केले नाही. तसेच त्याने शॅकवर व्यवस्थापक नेमल्याची युक्तिवाद केला. याला एजी पांगम यांनी विरोध केला. तसेच शॅक चौधरी या व्यक्तीला लीझवर दिल्याचाही दावा केला. नंतर त्या ठिकाणी होणाऱ्या व्यवहार तसेच भाडेकरू अर्ज संदर्भातील माहिती न्यायालयात सादर केली.
तसेच सोमवार १७ रोजी सायंकाळी ३.३० वाजता फर्नांडिस याला बाजू मांडण्यास पर्यटन खाते तयार असल्याची माहिती न्यायालयात दिली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने वरील निर्देश जारी केले.
