पुढील प्रक्रिया खोळंबल्या
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : म्हादई नदीवर सहा लघु धरणे बांधण्याचे राज्य सरकारने निश्चित केले आहे. परंतु, या धरणांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी अद्यापही सल्लागाराची निवड झाली नसल्याची माहिती जलस्रोत खात्याच्या सूत्रांनी दै. ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना दिली.
अनेक वर्षांपासून गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये म्हादई नदीचा वाद सुरू आहे. म्हादई विषय सर्वोच्च न्यायालयात असतानाही कर्नाटक छुप्या पद्धतीने म्हादई नदीचे पाणी वळवत असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. त्याबाबत गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आक्षेपही नोंदवला आहे. पाणी तंटा लवादाने दिलेल्या अंतिम निवाड्यानुसार म्हादई नदीतील पाण्यावर सर्वात जास्त अधिकार गोव्याचा असल्यामुळे नदीवर सहा ठिकाणी लघु धरणे बांधण्याचे निश्चित करून राज्य सरकारने गेल्या काही महिन्यांपासून त्याबाबतची प्रक्रियाही सुरू केली आहे. परंतु, या सहा धरणांचे ‘डीपीआर’ तयार करण्यासाठी सल्लागाराची निवड न झाल्याने पुढील प्रक्रिया खोळंबल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, म्हादई नदीवर लघु धरणे बांधण्याबाबत पात्र ठरणाऱ्या सल्लागारावर ‘डीपीआर’ तयार करण्यासोबतच धरणांसाठी आवश्यक पर्यावरणीय दाखले केंद्र सरकारकडून मिळवून देण्याची जबाबदारीही असणार आहे. गत विधानसभा अधिवेशनात जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी पर्यावरणीय दाखले मिळालेल्या धरणांचे काम लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. परंतु, हे दाखले मिळवून देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सल्लागारांचीच नेमणूक झाली नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
