भीमा कोरेगाव प्रकरणः ज्योती जगताप यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून धक्का, नाकारला जामीन

भीमा कोरेगाव प्रकरणी अटकेत असलेल्या यल्गार परिषदेच्या कार्यकर्त्या ज्योती जगताप यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून अद्याप दिलासा मिळालेला नाही. ज्योती जगताप यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर न्यायालयाने जुलैपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे. गौतम नवलखा यांचे वाढते वय आणि ढासळणारी तब्येत तसेच या प्रकरणातील सुरू असलेली सुनावणी लवकर पूर्ण होत नसल्याने न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता.

Story: वेब डेस्क । गोवन वार्ता |
16th May, 03:15 pm
भीमा कोरेगाव प्रकरणः ज्योती जगताप यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून धक्का, नाकारला जामीन

पुणे :  भीमा कोरेगाव प्रकरणी अटकेत असलेल्या यल्गार परिषदेच्या कार्यकर्त्या ज्योती जगताप यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून अद्याप दिलासा मिळालेला नाही. ज्योती जगताप यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर न्यायालयाने जुलैपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले होते की, न्यायालय या टप्प्यावर कोणतेही नवीन युक्तिवाद स्वीकारणार नाही.The Young Woman Who Would Not Cry | Article-14

मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर ज्योती जगताप यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. २०२२  मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने ज्योतीला जामीन देण्यास नकार दिला होता, कारण तिच्याविरुद्ध एनआयएचा खटला भरलेला होता. त्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या माओवाद्यांच्या मोठ्या कटाचा भाग होत्या .Bhima Koregaon: Court to hear bail application of three activists on  October 26 - India Today

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने ४  मे २०२३ रोजी जगताप यांच्या याचिकेवर महाराष्ट्र सरकार आणि एनआयएकडून उत्तर मागितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की जगताप या कबीर कला मंच गटाचे सक्रिय सदस्या होत्या. त्यांनी ३१  डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेच्या स्टेज परफॉर्मन्सदरम्यान केवळ आक्षेपार्हच नव्हे तर अत्यंत प्रक्षोभक घोषणाही दिल्या होत्या.What happened at Bhima Koregaon - India Today

या लोकांना जामीन मिळाला आहे

ज्योती जगताप यांच्याविरुद्ध कट रचणे, प्रयत्न करणे, संविधानाच्या विपरीत असलेल्या गोष्टींची वकिली करणे आणि लोकांना भडकावणे या एनआयएचे आरोप प्रथमदर्शनी स्वीकारण्यात कोणतीही अडचण नाही, असे आमचे मत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. एल्गार परिषद माओवाद्यांशी संबंधित प्रकरणात वर्नॉन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा या कार्यकर्त्यांना जामीन मंजूर झाला आहे. जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने म्हटले होते की, ते पाच वर्षांपासून तुरुंगात आहे. एवढेच नाही तर कार्यकर्ता गौतम नवलखा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने कायमस्वरूपी जामीन मंजूर केला आहे.Bhima Koregaon violence: Who are the 10 activists searched and arrested by  the Pune police?

नेमके काय आहे प्रकरण ? 

भीमा कोरेगाव येथे २०१७ मध्ये पुण्यातील एल्गार परिषदेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात प्रक्षोभक भाषणानंतर हिंसाचार उसळला होता. कार्यक्रमाच्या आयोजकांचे नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता. हिंसाचाराच्या संदर्भात जानेवारी २०१८ मध्ये कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी गौतम नवलखा यांच्यासह अरुण फरेरा, वरवरा राव, वर्षा गोन्साल्विस, सुधा भारद्वाज यांना आरोपी करण्यात आले होते.Bhima Koregaon Case: Trying Without a Trial Is the Intent of Draconian UAPA  Law