‘होम स्टे’ बंद ठेवण्याचा गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा पूर्वीचा आदेश केला रद्द
पणजी : हणजूण येथील वायनार कन्स्ट्रक्शन कंपनीने उभारलेल्या वसाहतीमधील व्हिला मालकांना ‘होम स्टे’ व्यवसाय बंद करण्याचा आदेश गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिला होता. तो मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्द केला आहे. तसेच, याविषयी संबंधित व्हिला मालकांचे म्हणणे ऐकून घेऊन पुन्हा योग्य आदेश द्यावा, असा आदेशही मंडळाला खंडपीठाने दिला आहे. हा आदेश न्या. अविनाश घारोटे यांनी जारी केला आहे.
या प्रकरणी जेनिफर गोम्स, ला ओलालियन इस्टेट प्रा. लि. (LA OLALIAN), हरीश गोपालानी, त्रिवेणी डोंटमसेट्टी, अश्विन फर्नांडिस, मनप्रीत गोना व इतर व्हिला मालकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (जीएसपीसीबी), बार्देश मामलेदार, वायनार कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड व इतरांना प्रतिवादी केले आहे.
हणजूण येथे वायनार कन्स्ट्रक्शन कंपनीने एक व्हिला ला-अलोरा, सेव्हन व्हिला ला- ओरील्ला, एक व्हिला ला-ओरील्ला (II), २० व्हिला ला-ओलियन आणि दोन व्हिला ला-ओलियन अशी पाच योजनेअंतर्गत स्वतंत्र व्हिला बांधले आहेत. याचिकादारांनी वरील व्हिला विकत घेतले. दरम्यान योजनेअंतर्गत मालकांनी पर्यटक खात्याकडून होम स्टेसाठी (homestay) परवानगी घेतली. याच दरम्यान वरील बांधकामाचे सांडपाणी शेत जमिनीत सोडले जात असल्याची तक्रार रिटा रॉड्रिग्स यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे ५ जुलै आणि १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी दाखल केली होती. त्यानुसार, १२ जून २०२३ रोजी मंडळाने पाहणी करून सांडपाणी शेतात सोडले जात असल्यामुळे २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी प्रकल्प बंद करण्याचा निर्देश जारी केला. या शिवाय सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची सूचना केली होती. त्यानंतर संबंधित योजनेअंतर्गत कंपनीने १० जानेवारी २०२४ रोजी वरील निर्देशामुळे व्हिलात राहणाऱ्या मालकांना त्रास होणार असल्याची माहिती देऊन निर्देश मागे घेण्याची विनंती. त्याच दिवशी मंडळाने रहिवासी व्हिलासंदर्भातील निर्देश मागे घेतला. त्यानंतर संबंधितांना बाजू मांडण्याची संधी देऊन १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मंडळाने व्यावसायिक वापर करणारे व्हिला बंद करण्याचा आदेश जारी केला. या प्रकरणी याचिकादारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या संदर्भात उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता, याचिकादारांतर्फे अॅड. दत्तप्रसाद लवंदे आणि अॅड. शिवन देसाई व इतरांनी बाजू मांडली. त्यावेळी त्यांनी वरील प्रकल्पात स्वतंत्र व्हिला असून त्यामुळे त्यांना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची आवश्यक नाही. तसेच पर्यटन खात्याच्या परवानगीनुसार, त्यांना जीएसपीसीबीची परवानगी आवश्यक नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. याशिवाय पाणी आणि हवा कायद्याअंतर्गत आदेश देण्याचा सदस्य सचिवाला अधिकार नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या संदर्भात पुन्हा सुनावणी घेऊन प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आदेश जारी करेल, अशी माहिती उच्च न्यायालयाला मंडळाच्या वतीने देण्यात आली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवून संबंधित आदेश रद्द केला. याशिवाय याचिकादारांची बाजू घेऊन ४५ दिवसांच्या आत निर्णय घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला.
