नवी दिल्ली : कथित दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्याच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदावरून हटवावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका (PIL) दिल्ली उच्च न्यायालयात शेतकरी तथा समाज कार्यकर्ता सुरजित सिंग यादव यांनी केली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. मनमोहन सिंग आणि न्या. मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठाने हा निवाडा दिला. हा विषय राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या अखत्यारितील आहे. त्यात न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. न्यायालय थेट त्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवून शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
न्यायिक हस्तक्षेपाला काही वाव आहे का? आम्ही आजच्या वर्तमानपत्रात वाचले की लेफ्टनंट गव्हर्नर या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. त्यानंतर ते राष्ट्रपतींसमोर जाईल. तो त्यांचा अधिकार आहे. त्यांनी काय निर्णय घ्यावा, हे न्यायालय ठरवू शकत नाही. राष्ट्रपतींना वाटले तर ते मुख्यमंत्र्यांना हटवून राष्ट्रपती राजवट लावू शकतात. राष्ट्रपतींनी काय करावे, हे सांगणे न्यायालयाच्या कक्षेत बसत नाही, असे न्यायालयाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले आहे. कायद्याच्या दृष्टीने विचार केल्यास केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री राहण्यास कोणताही कायदेशीर अडथळा नाही, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. कायदेशीर बाजू वगळता राजकारणात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळे हा खटला फेटाळण्यात येत आहे, असे शेवटी नमूद केले आहे.
आज एक राज्यात जी स्थिती निर्माण झाली आहे, त्यावर कोणतीही कायदेशीर बंधने नाहीत. कधीतरी स्थिती अशी होईल, याची आधी कोणीच कल्पना केली नव्हती. त्यामुळे काही घटनात्मक निर्णय घ्यायचे असतील तर राज्यपाल, राष्ट्रपती निश्चित घेतील. त्याला वेळ लागू शकेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
