गोव्याचे दोन खासदार केंद्रावर भारी, कर्नाटकचे खासदार अपयशी

जोयडा : म्हादई, कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने गोव्याच्या खासदारांचे ऐकून अहवाल दिला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी वनजमीन हस्तांतरित करण्याचा कर्नाटकाचा प्रस्ताव राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडून फेटाळण्यात आला आहे. गोव्याचे दोन खासदार केंद्रावर भारी पडत असताना कर्नाटकाच्या २८ खासदारांची भूमिका लाजिरवाणी असल्याचा आरोप शेतकरी सेनेचे अध्यक्ष वीरेश सोबदरमठ यांनी हुबळीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी हे प्रकरण न्यायालयात असल्याचे सांगून जमीन हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. त्यामुळे न्यायालयात प्रकरण असताना कळसा -भांडुरा प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्यामागचा उद्देश काय होता? असा प्रश्न वीरेश यांनी उपस्थित केला. गोव्यातील दोन खासदारांचे ऐकून केंद्र सरकार निर्णय घेत आहे. मात्र, कर्नाटकातील २८ खासदारांना ‘ट्रीब्युनल’ने दिलेले पाणी आणण्यासाठी केंद्राकडून पर्यावरण परवाना घेता येत नसेल तर त्यांनी राजीनामा द्यावा, असेही ते म्हणाले.

आम्ही तिथे खाणींसाठी परवानगी मागत नाही, आम्ही पाणी मागतोय. केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाला पश्चिम घाटातून गेलेल्या रेल्वे मार्गासाठी जमीन हस्तांतरित करण्याची मंजुरी देताना टायगर कोरिडॉर लागू होत नाही, फक्त म्हादई प्रकल्पाबाबत कोरिडॉर लागू होतो, असा प्रश्न उपस्थित करीत म्हादई विषयाचे मोठे राजकारण केले जात असल्याचे वीरेश सोबदरमठ यांनी सांगितले.