खाण उद्योगासमोर नवे संकट

निर्यात शुल्क एकाएकी ३० वरून झाले ५० टक्के; केंद्राचा निर्णय, राज्याला धक्का; खाणी सुरू होणे कठीण

|
23rd May 2022, 12:53 Hrs
खाण उद्योगासमोर नवे संकट

प्रतिनिधी । गोवन वार्ता                        

पणजी : कर्नाटकातील खाण व्यवसायाशी संबंधित एका निवाड्यामुळे गोव्यातील खाण उद्योगालाही दिलासा मिळेल, अशी शक्यता असतानाच केंद्र सरकारने खनिज निर्यात शुल्क थेट ३० वरून ५० टक्के केल्यामुळे गोव्यातील खाणी पुन्हा सुरू होण्याची शक्यताच मावळली आहे. या विषयीची अधिसूचना शनिवारी जारी करण्यात आली होती. नवे दर रविवारपासून लागू झाले आहेत, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.    खनिज निर्यातीवरील ३० टक्के शुल्क हेच फार होते. त्यामुळे यापूर्वी वेळोवेळी देशातील खाण उद्योगाने निर्यात शुल्कात कपात करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. पण ती कमी करण्याचे दूरच आता केंद्र सरकारने ती थेट ५० टक्के केल्यामुळे खाण उद्योगाला त्याचा जबर फटका बसणार आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे गोव्यातील खाण उद्योग आता पुन्हा सुरू होईल किंवा तो उभारी घेईल, याची काहीच शाश्वती नाही.            विशेष म्हणजे आतापर्यंत ५८ ग्रेडच्या खनिजावर ३० टक्के निर्यात शुल्क (एक्स्पोर्ट ड्युटी) होते. त्यापेक्षा कमी ग्रेडच्या खनिजावर शुल्क नव्हते. केंद्राने आता नव्या आदेशाद्वारे सगळ्याच ग्रेडच्या खनिजावर ५० टक्के निर्यात शुल्क लागू केल्यामुळे निर्यात होणाऱ्या खनिजाला जवळजवळ पूर्णविराम लागणार आहे. या निर्णयाचा फायदा देशातील स्टील कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. म्हणजेच स्टील कंपन्यांनी जी वारंवार केंद्र सरकारकडे एक्स्पोर्ट ड्युटी वाढविण्याची मागणी केली होती, ती मागणी आता पूर्ण झाली आहे. पण या सगळ्या घटनांमुळे गोव्यातील खाण उद्योगाला सर्वाधिक फटका बसणार आहे. कारण गोव्यातील खनिज माल हा कमी दर्जाचा आणि त्याला देशांतर्गत मागणी नसते.                        

गोव्यातील खनिज उद्योगाला या आधीच वेगवेगळ्या शुल्कांमुळे फटका बसत आहे. अशा स्थितीत निर्यात शुल्क ५० टक्के झाल्यामुळे खनिज उद्योजकांना हा व्यवसायच परवडणार नाही. कारण वेगवेगळ्या शुल्कांसह खनिज उत्खनन, कर्मचारी, यंत्रणा, बार्ज, जेटी अशा अनेक गोष्टींवर खर्च होतो. ३० टक्के निर्यात शुल्क असताना तेच शुल्क कमी करण्याची मागणी व्हायची. माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी हा विषय अनेकदा केंद्र सरकारसमोर मांडला होता. पण आता नेमके त्या मागणीच्या उलट झाले आहे. निर्यात शुल्कच ३० वरून ५० टक्के झाल्यामुळे खनिज व्यावसायिकांना खनिज उद्योगातून काहीच प्राप्त होणार नाही. याचा खाण उद्योगाला जबर फटका बसणार आहे.                         

आतापर्यंत ३० टक्के निर्यात शुल्कासह केंद्रीय खाण ब्युरोने जाहीर केलेल्या सरासरी खनिज दरावर १५ टक्के रॉयल्टी होती. त्यानंतर जिल्हा मिनरल निधीसाठी रॉयल्टीवर ३० टक्के, तसेच गोवा लोह खनिज कायम निधीसाठी खाण ब्युरोने जाहीर केलेल्या सरासरी किमतीवर १० टक्के रक्कम द्यावी लागे. त्याशिवाय राष्ट्रीय खनिज संशोधन निधीसाठी २ टक्के रक्कम जाते. या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला तर आता ५० टक्के निर्यात शुल्क भरून गोव्यातील खाण उद्योजकांना हा व्यवसाय कुठल्याच स्थितीत परवडणार नाही, हेच केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे स्पष्ट होते.                         

कर्नाटकप्रमाणे गोव्याला होती दिलाशाची अपेक्षा            

सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकातील खनिज व्यवसायाला दिलासा देताना कमी ग्रेडचा खनिज माल विकण्यासाठी मान्यता दिली होती. त्याच धर्तीवर गोव्यासाठीही दिलासा मिळवण्यासाठी खाण उद्योजकांचे प्रयत्न सुरू होते. पण केंद्र सरकारने खनिजावरील निर्यात करात प्रचंड वाढ केल्यामुळे गोव्यासह देशातील खनिज उद्योगाला मोठा धक्का बसला आहे.                         

गोव्यातील बहुतांश खनिज माल हा कमी ग्रेडचा असतो. त्यामुळे देशात त्याला फार मागणी नसते. इथे स्टील कंपन्यांनाही या मालावर प्रक्रिया करणे परवडत नाही. त्यामुळे गोव्यातील खनिज माल निर्यात करण्यावरच भर दिला जातो. किंबहुना तोच पर्याय शिल्लक असतो. पण केंद्राच्या नवीन निर्णयामुळे गोव्यातील उद्योजकांना खनिज व्यवसाय बंदच करण्यास भाग पाडले जात असल्याचे चित्र आहे.       

...

गोव्यातील खनिज उद्योग २०१२ पासून जवळजवळ बंदच आहे. मधल्या काही काळात खाण व्यवसाय सुरू झाला होता; पण तो २० दशलक्ष टन इतक्या मर्यादित क्षमतेने होता. ८८ लीजांचे नूतनीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे गोव्यातील खाण व्यवसाय पूर्णपणे बंद आहे. राज्यात खाणींवर अवलंबून असलेल्या हजारो ट्रक, शेकडो बार्ज, मशिनरी या सर्वांवरच संकट आले आहे. लोक कर्जबाजारी झाले आहेत. सरकारने काही काळ आर्थिक मदत केली पण आता तीही बंद झाली. निर्यात शुल्क ५० टक्के केल्यामुळे आता सर्वांवरील संकट आणखी गडद झाले आहे.    

केंद्राच्या निर्णयाचा फटका राज्य सरकारलाही                        

लवकर खाणी सुरू करण्याच्या तसेच राज्याला मोठा महसूल मिळेल या हेतूने राज्य सरकारने आपले खनिज विकास महामंडळ स्थापन केले आहे. पण निर्यात कर जर ५० टक्के केला तर राज्य सरकारलाही हा व्यवसाय करणे परवडणारे नाही. केंद्राच्या निर्यात शुल्काच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारचे स्वप्नही भंग होणार आहे.

खनिज रॉयल्टी : १५ टक्के 

(आयबीएमने जाहीर केलेल्या सरासरी किमतीवर)                        

जिल्हा मिनरल निधी : रॉयल्टीवर ३० टक्के                         

लोह खनिज कायम निधी  : १० टक्के  

(आयबीएमने प्रसिद्ध केलेल्या सरासरी किमतीवर)