खंडपीठाचा सरकारला आदेश; डॉक्टरांना पोलीस संरक्षण देण्याच्याही सूचना
पणजी : राज्यात १० मेनंतर प्रवेश करणाऱ्यांना ७२ तासांतील करोना संसर्ग नसल्याचे प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात यावे. कोविडवर उपचार करणाऱ्या सरकारी इस्पितळांना पोलीस संरक्षण देण्यात यावे आणि कोविडचे संक्रमण रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आखल्या आहेत, याविषयीचे प्रतिज्ञापत्र १० मेपर्यंत सादर करावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला गुरुवारी दिला. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ११ मे रोजी होणार आहे.
कोविड व्यवस्थापनातील त्रुटींवर बोट ठेवत दक्षिण गोवा जिल्हा वकील संघटनेने पहिली जनहित याचिका खंडपीठात दाखल केली आहे. त्यापाठोपाठ कांदोळी येथील रोशन माथाईस, सांताक्रुझ येथील आर्थुर डिसोझा या दोघांनी दुसरी तर आर्मांडो गोन्साल्वीस व श्रुती चतुर्वेदी यांनी तिसरी याचिका दाखल केली आहे. या तिन्ही याचिका एकत्र करून गुरुवारी न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि एम. एस. जवळकर या द्विसदस्यी खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायमूर्तींनी वरील आदेश दिला. या जनहित याचिकेत राज्य सरकार, गोवा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समिती, आरोग्य संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालक आणि पंचायत संचालक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
राज्यात करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने मृत्यूचे तांडव सुरू केले आहे. बाधितांचा आकडा दररोज नवनवा उच्चांक गाठत असल्याने नागरिकांत भीती निर्माण झालेली आहे. असे असतांना योग्य प्रकारची आरोग्य सुविधा नागरिकांना उपलब्ध होत नाही. बाधितांना योग्यरित्या ऑक्सिजन पुरवठा होत नाही. तसेच राज्यातील इस्पितळात ऑक्सिजन बेडसचीही खूप कमतरता आहे, असा दावा या याचिकांत करण्यात आला आहे.
करोनाबाधितांना आवश्यक अशा औषधांचा पुरेसा पुरवठा करण्यातही आरोग्य खात्याला अपयश आलेले आहे. राज्यात ४५ वर्षांवरील अनेकांना अजून लस देणे बाकी आहे. १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील नागरिकांना देण्यासाठी आवश्यक लसीचा साठा राज्यात उपलब्ध नाही, असा मुद्दाही याचिकेत नमूद करण्यात आला आहे.
राज्यातील डॉक्टरांच्या गार्ड नामक संघटनेने कोविड व्यवस्थापनातील त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. करोनाबाधितावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टर, परिचारिकांशी काही बाधितांचे नातेवाईक वाद घालतात. त्यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्नही करतात. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेबाबत सरकारने काय केले आहे, हे समजणे आवश्यक आहे, या मुद्द्यावर बोट ठेवण्यात आले आहे.
सुनावणीतील महत्त्वाचे मुद्दे
- राज्यात १० मे नंतर दाखल होणाऱ्या प्रवाशांना कोविड नसल्याचे ७२ तासांपूर्वीचे प्रमाणपत्र अनिवार्य करावे.
- कोविड रुग्णांसाठी सर्व सरकारी तसेच खासगी रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन सिलिंडर्स, व्हेंटिलेटर, आयसीयू इत्यादींची वास्तविक माहिती सहज उपलब्ध होण्यासाठी आपल्या अधिकृत संकेतस्थळाद्वारे प्रसिद्ध करण्यात यावी.
- राज्य सरकारला १८ ते ४५ वयोगटातील लसीकरण मोहिमेची स्थिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावी. तसेच गतवर्षी जय मॅथ्यू आणि गोवर्धन नाडकर्णी या कायदा विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या ३१ मार्च २०२० देण्यात आलेल्या निवाड्यानुसार, २०० व्हेंटिलेटर खरेदीसंदर्भातील तपशील प्रतिज्ञापत्र सादर करावा.
- करोना सदंर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाने स्वेच्छा दखल याचिकेत ३० एप्रिल २०२१ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार, सरकारने काय पाऊले उचलली याची सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्र सादर करून देण्याचा निर्देश जारी केला आहे.
