Goan Varta News Ad

कोळसा कर भरण्यास जिंदाल, अदानींचा नकार

प्रदूषण होत नसल्याचा दावा; न्यायालयात जाण्याची तयारी, वाहतूक खातेही आक्रमक

|
23rd October 2020, 12:04 Hrs
कोळसा कर भरण्यास जिंदाल, अदानींचा नकार

फोटो : राजन सातार्डेकर


सिद्धार्थ कांबळे

गोवन वार्ता

पणजी : रेल्वेतून कोळसा वाहतूक करताना प्रदूषण होणार नाही याची आम्ही पूर्ण काळजी घेतो. कोळशावर आवरण पांघरून त्याची रेल्वेतून वाहतूक केली जात असल्याने प्रदूषण होत नाही. त्यामुळे आम्ही गोवा ग्रामीण सुधारणा आणि कल्याण कर भरणार नाही, असा पवित्रा कोळसा वाहतूक करणार्‍या जिंदाल, अदानी या बड्या कंपन्यांनी घेतला आहे. कर चुकवण्यासाठी या कंपन्या आता न्यायालयात जाण्याच्या, तर सरकार त्यांना डिमांड नोटिसा जारी करण्याच्या तयारीत आहे.

थकित कर वसुलीसाठी जिंदाल, अदानीसह इतर १९ कंपन्यांना वाहतूक खात्याने महिनाभरापूर्वी ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा जारी केल्या होत्या. त्यानंतर तीन आठवड्यांपासून त्यांच्या उत्तर आणि दक्षिण गोव्यातील वाहतूक कार्यालयांमध्ये सुनावण्या सुरू आहेत. त्यांतील ५० टक्के सुनावण्या पूर्ण झाल्या असून, उर्वरित सुनावण्या पुढील आठवड्यात पूर्ण होतील. पण सुनावणी दरम्यान जिंदाल, अदानी आणि इतर काही कंपन्यांनी कर भरण्यास नकार दर्शविला आहे, अशी माहिती वाहतूक संचालक राजन सातार्डेकर यांनी गुरुवारी ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना दिली. कायद्यानुसार राज्य सरकार कोणत्याही परिस्थितीत या कंपन्यांकडून थकित कर वसूल करणारच. त्यासाठी त्यांना डिमांड नोटिसा जारी केल्या जातील, असेही सातार्डेकर यांनी सांगितले.

दरम्यान, कोळसा वाहतूक करणार्‍या कंपन्यांना राज्य सरकारला गोवा ग्रामीण सुधारणा आणि कल्याण कर देणे बंधनकारक आहे. राज्यात एकूण २५ कंपन्या कोळसा हाताळणी करतात. त्यांतील जिंदाल, अदानी यांसारख्या १९ कंपन्यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारला कर भरलेला नाही. जिंदाल आणि अदानी या दोन कंपन्यांचा सुमारे १७७ कोटी व इतर १७ कंपन्यांचा ३० कोटींचा कर थकित आहे. कर न भरताच त्यांच्याकडून कोळसा हाताळणी सुरू आहे. तरीही कर जमा करण्याची जबाबदारी असलेले केंद्रीय सीमाशुल्क विभाग, मुरगाव बंदर, कोकण रेल्वे आणि राज्य वाहतूक खाते मूग गिळून गप्प होते. ‘गोवन वार्ता’ने काही महिन्यांपूर्वी याबाबत आवाज उठवल्यानंतर राज्य वाहतूक खात्याने थकित कर वसूल करण्याची मोहीम सुरू केली. आणि कर न भरलेल्या सर्वच कंपन्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा जारी केल्या. शिवाय गेल्या दोन आठवड्यांपासून त्यांच्यावर सुनावण्याही सुरू आहेत. पहिल्या टप्प्यातील सुनावण्यांनंतर संबंधित कंपन्या थकित कर कधी आणि कशाप्रकारे भरणार हे स्पष्ट होईल, असा वाहतूक खात्याला विश्वास होता. पण आता यातील काही कंपन्यांनी कर भरण्यास नकार दर्शवल्याने वाहतूक खात्यानेही आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे.

राजन सातार्डेकर म्हणतात...

- गोव्यात कोळसा उतरला की त्याला कर लागतो, असे ‘गोवा ग्रामीण सुधारणा आणि कल्याण कर’ सांगतो. त्यामुळे कोळसा वाहतूक करणार्‍या कंपन्यांना ‘कर भरणार नाही’, असे म्हणण्याचा अधिकार नाही.

- कर चुकवण्यासाठी जिंदाल, अदानी कंपन्या न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांना कायद्यानुसार डिमांड नोटिसा जारी करण्यात येतील.

- करातून पळवाटा काढण्यासाठी या कंपन्या आता भावनिक मुद्दे पुढे करत आहेत. पण वाहतूक खाते अजिबात दयामाया दाखवणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही त्यांच्याकडून कर वसूल करू.

विरोधक आणखी आक्रमक होण्याची शक्यता

राज्यात सध्या रेल्वे मार्ग दुपदरीकरणाचा विषय गाजत आहे. केवळ कोळसा वाहतुकीसाठीच केंद्र सरकारने रेल्वे मार्गांच्या दुपदरीकरणाचा घाट घातल्याचा आरोप विरोधक आणि स्वयंसेवी संघटनांकडून होत आहे. राज्य सरकार मात्र या प्रकल्पावर ठाम आहे. त्यातच आता जिंदाल, अदानीसारख्या कोळसा वाहतूक करणार्‍या मोठ्या कंपन्याही कर कायद्यातून पळवाट काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात हा विषय पुन्हा तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.