पणजी : सांताक्रूझ मतदारसंघातील मतदार यादीतून नावे वगळल्याप्रकरणी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आज दुपारी पार पडलेल्या सुनावणीची माहिती निवडणूक आयोगाचे वकील अॅड. गौरेश अग्नी यांनी गोवन वार्ताशी बोलताना दिली. गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून या विषयावर न्यायालयात युक्तिवाद सुरू असून, न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO) प्रत्यक्ष हजर राहिले होते. मतदार यादीतून नावे वगळताना कोणती कायदेशीर प्रक्रिया राबवण्यात आली, तांत्रिक बाबी कोणत्या होत्या आणि नियमांचे पालन कशा प्रकारे केले गेले, याची सविस्तर माहिती अधिकाऱ्यांनी न्यायालयासमोर मांडली.
मतदार यादीतून नावे हटवण्यामागे कोणालाही लक्ष्य करण्याचा किंवा कोणताही चुकीचा हेतू नव्हता, असा दावा निवडणूक आयोगाने केला आहे. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेशी संबंधित फॉर्म ६, ७ आणि ८ च्या नियमांनुसार तसेच प्रशासकीय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच ही कारवाई करण्यात आली असून, जे मतदार निकषांत बसत नव्हते किंवा ज्यांचे फॉर्म नियमानुसार प्राप्त झाले नाहीत, त्यांचीच नावे वगळण्यात आल्याचे यावेळी आयोगाने स्पष्ट केले.
प्रकरण नेमके काय आहे?
गोव्यातील सांताक्रूझ मतदारसंघातील रहिवासी परेश साळगावकर आणि त्यांच्या कुटुंबातील पाच सदस्यांची नावे 'एसआयआर' प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून अचानक वगळण्यात आल्याचे समोर आले होते. मतदारसंघाच्या हद्दीतच राहत्या घराचा पत्ता बदलल्याने याचिकाकर्त्यांनी नियमानुसार विहित मुदतीत 'फॉर्म ८' भरून दिला होता, तरीही त्यांची नावे मतदार यादीतून हटवण्यात आली. याप्रकरणी साळगावकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या घटनेची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जमसांडेकर यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले.
सॉफ्टवेअरच्या मर्यादांवरून न्यायालयाचे कडक सवाल
यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी स्पष्ट केले होते की, 'एसआयआर' प्रक्रियेच्या गणती टप्प्यादरम्यान सिस्टीम किंवा सॉफ्टवेअर 'फॉर्म ८' स्वीकारत नाही. तसेच या कुटुंबाला नवीन मतदार म्हणून 'फॉर्म ६' भरण्यास सांगण्यात आले होते, परंतु त्यांनी तो भरण्यास नकार दिला. आयोगाच्या या युक्तिवादावर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला होता. तुमच्या सॉफ्टवेअरमधील त्रुटींमुळे हजारो मतदार मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहतील, याची कल्पना आहे का, असा सवाल करत नियमानुसार फॉर्म ८ भरला असताना नवीन मतदारांसाठी असलेला फॉर्म ६ भरण्याची सक्ती कशी केली जाऊ शकते, असा रोखठोक प्रश्न न्यायपीठाने उपस्थित केला.
देशव्यापी समस्येवर त्वरित कायदेशीर तोडग्याची गरज
संगणकीय युग येण्यापूर्वी कागदी कारभाराच्या वेळी अशा बाबी कशा हाताळल्या जात होत्या, याचा विचार करण्याचे सांगत न्यायालयाने ही संपूर्ण चूक निवडणूक आयोगाच्या तांत्रिक प्रणालीचीच असल्याचे स्पष्ट केले होते. सॉफ्टवेअरच्या अडचणींचे कारण देऊन नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार नाकारता येणार नाही, त्यामुळे यावर तातडीने कायदेशीर मार्ग काढणे बंधनकारक आहे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने काल दिले होते.