तिरुवनंतपुरम / नवी दिल्ली: भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली असून, तब्बल दोन दशकांनंतर त्यांच्याविरुद्धचे एक जुने आणि अत्यंत गंभीर प्रकरण पुन्हा एकदा उफाळून आले आहे. केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात लाचलुचपत आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागामार्फत (व्हिजिलन्स अँड अँटी-करप्शन ब्युरो - VACB) सखोल चौकशी करण्याचे अधिकृत आदेश दिले आहेत. हे संपूर्ण प्रकरण २००६ मधील असून, त्या काळात ज्ञानेश कुमार हे केरळ राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (पीडब्ल्यूडी) सचिव म्हणून कार्यरत होते. त्या काळात एका रस्ते विकास प्रकल्पाशी निगडित मलेशियन अभियंत्याने केलेल्या आत्महत्येशी आणि त्यात झालेल्या कथित आर्थिक अनियमिततेशी या प्रकरणाचा थेट संबंध जोडला गेला आहे. या चौकशीच्या आदेशामुळे देशभरातील राजकीय वर्तुळात आणि प्रशासकीय क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
हे प्रकरण प्रामुख्याने 'केरळ स्टेट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट' (केएसटीपी) अंतर्गत एम.सी. रोडच्या रुंदीकरण आणि विस्तारीकरणाच्या कामाशी निगडित आहे. या महत्त्वाकांक्षी रस्ते प्रकल्पाचे कंत्राट मलेशियातील नामांकित 'पाटी' (PATI) कंपनी आणि भारतातील 'भागिरथा कन्स्ट्रक्शन्स' यांच्या संयुक्त उपक्रमाला म्हणजेच 'पाटी-बेल' (PATI-BEL) या संस्थेला देण्यात आले होते. या प्रकल्पाच्या केरळमधील कामकाजाची संपूर्ण जबाबदारी मलेशियन सिव्हिल अभियंता ली सी बीन (Lee See Been) यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. मात्र, कामादरम्यान सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून होणारा सातत्यपूर्ण मानसिक त्रास, निधी मंजुरीतील विलंब आणि लाचखोरीची मागणी यामुळे त्रस्त होऊन ली सी बीन यांनी मलेशियातील क्वालालंपूर येथे परतल्यानंतर नोव्हेंबर २००६ मध्ये आत्महत्या केली होती. आत्महत्येपूर्वी त्यांनी लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये तत्कालीन पीडब्ल्यूडी सचिव ज्ञानेश कुमार यांच्यासह काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावांचा स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला होता, असा आरोप आहे.
माजी अर्थमंत्री आणि माकपचे वरिष्ठ नेते टी. एम. थॉमस इसाक यांनी नुकत्याच लिहिलेल्या एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये या ऐतिहासिक प्रकरणाचा सविस्तर पट मांडला आहे. इसाक यांच्या दाव्यानुसार, मूळतः २१६ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा अंदाज असलेला हा रस्ते प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे, भूसंपादनातील अडचणींमुळे आणि लाचखोरीच्या मागणीमुळे रेंगाळत गेला आणि शेवटी त्याचा खर्च थेट ३३० कोटी रुपयांवर पोहोचला. मलेशियन अभियंत्याने आपल्या सुसाईड नोटमध्ये पीडब्ल्यूडी विभागातील भ्रष्टाचाराचा आणि त्रासाचा पाढा वाचला होता. या घटनेनंतर तत्कालीन सरकारने ज्ञानेश कुमार यांची पीडब्ल्यूडी विभागातून तात्काळ हकालपट्टी करत त्यांची बदली केली होती आणि व्हिजिलन्स चौकशीचे आदेश दिले होते. परंतु, राजकीय प्रभावामुळे आणि प्रशासकीय अनास्थेमुळे ही मूळ प्राथमिक चौकशी दाबण्यात आल्याचा संशय आता व्यक्त केला जात आहे.
गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २००६ मध्ये लावण्यात आलेली प्राथमिक व्हिजिलन्स चौकशी बाह्य राजकीय आणि प्रशासकीय दबावामुळे निष्फळ ठरवण्यात आली होती. त्यामुळे तत्कालीन तपासातील त्रुटी, दबाव आणणारे घटक आणि मूळ दस्तऐवज या सर्वांची पुनर्पाहणी करण्याचे निर्देश व्हिजिलन्स संचालकांना देण्यात आले आहेत. गृहमंत्रालयाने २००६ च्या प्राथमिक चौकशीशी संबंधित सर्व जुनी कागदपत्रे आणि फाइल्स सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. जर जुन्या तपासात राजकीय अथवा प्रशासकीय हस्तक्षेप झाल्याचे निष्पन्न झाले, तर दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा गृहमंत्री चेन्निथला यांनी दिला आहे.
दरम्यान, हे जुने प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर देशातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले असून विरोधी पक्षांच्या 'इंडिया' (INDIA) आघाडीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी लावून धरली आहे. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनी या मुद्द्यावरून निवडणूक आयोगावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (सीईओ) मतदार यादी विशेष तीव्र पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेबाबत केंद्रीय आयोगाकडून मिळालेल्या बेकायदेशीर सूचना उघडपणे जाहीर कराव्यात, असे आवाहन चिदंबरम यांनी केले आहे. सर्वोच्च न्यायालय किंवा विविध उच्च न्यायालये या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यापूर्वीच सर्व अधिकाऱ्यांनी सत्य समोर आणावे, असे ते म्हणाले.
दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजातही सर्वकाही आलबेल नसल्याचे समोर आले आहे. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी मतदार याड्या, नाव वगळणे आणि तंत्रज्ञान प्रणालींच्या वापराबाबत गेल्या १० महिन्यांत सुमारे १४ वेळा अधिकृतपणे तीव्र आक्षेप नोंदवले असल्याचे एका राष्ट्रीय वृत्तपत्राच्या अहवालातून उघड झाले आहे. जरी निवडणूक आयोगाने हे दावे फेटाळले असून सर्व निर्णय सर्वसंमतीने घेण्यात आल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी विरोधकांनी यावरून सरकारला घेरले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कथित भ्रष्टाचाराच्या आणि पक्षपाती कारभाराच्या निषेधार्थ 'इंडिया' आघाडीने ६ ऑक्टोबर रोजी देशभरात निदर्शने आणि १ नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्लीत भव्य मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. या संपूर्ण घडामोडींमुळे ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत आगामी काळात आणखी वाढ होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.