संयुक्त राष्ट्रांच्या युनेस्को (UNESCO) संघटनेने जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित केलेला पश्चिम घाट हा केवळ भारताच्याच नव्हे तर संपूर्ण जगाच्या जैवविविधतेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि नाजूक साठा मानला जातो. हिमालयानंतर देशातील सात महत्त्वाच्या पर्वत रांगांमध्ये पश्चिम घाटाचे स्थान अजोड आहे. अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण भूगर्भीय रचना, भूप्रदेशाची विविधता आणि मुसळधार पर्जन्यमान यामुळे येथे अतिशय समृद्ध अशा उष्णकटिबंधीय हिरव्यागार अरण्यांपासून ते गवताळ प्रदेशांपर्यंत विविध प्रकारची परिसंस्था विकसित झाली आहे.
या पर्वत रांगेत वनस्पतींच्या चार हजारांहून अधिक प्रजाती आढळतात, ज्यांपैकी बहुतांश प्रजाती या केवळ याच प्रदेशात आढळणाऱ्या म्हणजेच दुर्मीळ स्थानिक प्रजाती आहेत. प्राणिजगताचा विचार केला तर विविध प्राणी, पक्षी, उभयचर आणि कीटकांच्या प्रजातींमधील अकरा टक्क्यांपासून ते थेट अठ्ठ्याहत्तर टक्क्यांपर्यंतच्या प्रजाती या स्थानिक आहेत. याच अमूल्य आणि वैशिष्ट्यपूर्ण जैवविविधतेमुळे जागतिक स्तरावरील मुख्य आठ अति-संवेदनशील जैवविविधता हॉटस्पॉट्समध्ये पश्चिम घाटाची गणना केली जाते.
माधव गाडगीळ ते कस्तुरीरंगन: अहवालांचा प्रवास आणि मूलभूत फरक
या पश्चिमेकडील सुमारे दीड हजार किलोमीटर लांबीच्या सलग नैसर्गिक पट्ट्याचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (MoEFCC) पुढाकार घेतला. सुरुवातीला २०११ मध्ये प्रसिद्ध पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपला अहवाल सादर केला होता. गाडगीळ समितीने संपूर्ण पश्चिम घाटाचा म्हणजेच तब्बल १ लाख २९ हजार ३७ चौरस किलोमीटरचा संपूर्ण प्रदेश पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्याची अत्यंत कडक शिफारस केली होती. मात्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या सर्व सहा राज्यांनी या अहवालातील कठोर शिफारशींना तीव्र विरोध दर्शवत तो पूर्णपणे फेटाळून लावला.
या वाढत्या विरोधानंतर गाडगीळ अहवालाचा पुनर्विलोकन करण्यासाठी आणि विकास व पर्यावरण रक्षण यांच्यात सुवर्णमध्य साधण्यासाठी २०१२ मध्ये भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे (इस्रो) माजी अध्यक्ष डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चस्तरीय कार्यगट (HLWG) स्थापन करण्यात आला. कस्तुरीरंगन समितीने एप्रिल २०१३ मध्ये आपला ऐतिहासिक अहवाल सादर केला. या समितीने संपूर्ण घाटाऐवजी पश्चिम घाटातील सुमारे ३७ टक्के भाग म्हणजे ५९ हजार ९४० चौरस किलोमीटरचा सलग भाग हा 'पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र' (इकोलॉजिकल सेन्सिटिव्ह एरिया - ESA) म्हणून घोषित करण्याचा मध्यममार्ग प्रस्तावित केला.
सातवा मसुदा आणि राज्यनिहाय संवेदनशील क्षेत्राची आकडेवारी
कस्तुरीरंगन अहवालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने १० मार्च २०१४ रोजी पहिली मसुदा अधिसूचना जारी केली होती. तेव्हापासून आजपर्यंत सहा वेगवेगळ्या मसुदा अधिसूचना जारी करण्यात आल्या, परंतु प्रत्येक वेळी राज्य सरकारच्या आक्षेप आणि सूचनांमुळे अंतिम अधिसूचना प्रलंबितच राहिली. सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादाच्या सातत्यपूर्ण आदेशांनंतर, २७ जुलै २०२६ रोजी पर्यावरण मंत्रालयाने सातवी मसुदा अधिसूचना जारी केली. या मसुद्यावर संबंधित राज्य सरकारे आणि नागरिकांना आपले आक्षेप व सूचना मांडण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती, जी २७ सप्टेंबर २०२६ रोजी समाप्त झाली. या सातव्या मसुद्यानुसार, एकूण ५६ हजार ८२५.७ चौरस किलोमीटर क्षेत्र हे संवेदनशील क्षेत्र म्हणून प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
या प्रस्तावित क्षेत्रामध्ये सर्वाधिक वाटा कर्नाटक राज्याचा आहे. कर्नाटकात २० हजार ६६८ चौरस किलोमीटर क्षेत्र समाविष्ट केले असून ते दहा जिल्ह्यांमध्ये (बेळगाव, चामराजनगर, चिकमंगळूर, कोडागू, हसन, उत्तर कन्नड, दक्षिण कन्नड, म्हैसूर, शिवमोगा आणि उडुपी) पसरलेले आहे. यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्र असून महाराष्ट्रातील १७ हजार ३४० चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा समावेश आहे. केरळमध्ये ९ हजार ९९३.७ चौरस किलोमीटर (ज्यात ९ हजार १०७ चौ किमी वनक्षेत्र आणि ८८६.७ चौ किमी बिगर-वनक्षेत्र आहे), तामिळनाडूमध्ये ६ हजार ९१४ चौरस किलोमीटर, गोव्यात १ हजार ४६१ चौरस किलोमीटर आणि गुजरातमधील ४४९ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा यात समावेश करण्यात आला आहे.
संजय कुमार समिती, भूस्तरीय पाहणी आणि सातत्यपूर्ण विलंबाचे राजकारण
कस्तुरीरंगन अहवालातील शिफारशींची प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन चाचपणी करण्यासाठी आणि सर्व भागधारकांशी संवाद साधण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये माजी महासंचालक (वन) संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली होती. या समितीने सहाही राज्यांचा दौरा करून स्थानिक अधिकारी, पर्यावरणतज्ज्ञ, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, राज्य सरकारांकडून मिळालेला अपुरा प्रतिसाद आणि स्थानिक पातळीवरील विरोध यामुळे ही समिती आपला अहवाल वेळेत सादर करू शकली नाही. त्यामुळे या समितीला जुलै २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, ही मुदतवाढ मिळूनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी वेळेत होईल का, याविषयी तज्ज्ञांच्या मनात दाट शंका आहे.
याचे मुख्य कारण म्हणजे कर्नाटकातील राज्य सरकारने २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी विशेष विधानसभा अधिवेशनात एकमताने ठराव संमत करून सातव्या मसुद्याला पूर्णपणे विरोध दर्शवला आहे. कर्नाटकाने आपल्या राज्यातील संवेदनशील भागांची नवी यादी तयार करण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष भूस्तरीय सर्वेक्षण करण्यासाठी अतिरिक्त एका वर्षाची मुदत केंद्राकडे मागितली आहे. कर्नाटकातील २०२८ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा राजकीय निर्णय अंमलबजावणी आणखी लांबणीवर टाकणारा ठरत आहे.
राज्यांचे प्रमुख आक्षेप: उपग्रह चित्रे, स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि पुनर्वसनाचा बागूलबुवा
कस्तुरीरंगन अहवालाला सर्व सहा राज्यांकडून होणाऱ्या विरोधामागे काही मुख्य तांत्रिक आणि सामाजिक कारणे आहेत. राज्यांचा सर्वात मोठा आक्षेप असा आहे की, हा अहवाल तयार करताना केवळ इस्रोच्या उपग्रह चित्रांचा आणि दूरसंवेदन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला असून प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन कोणतेही व्यापक सर्वेक्षण करण्यात आले नाही. उपग्रह चित्रांच्या माध्यमातून घनदाट जंगले, बागायती शेती, कॉफी व सुपारीच्या बागा, चहाचे मळे आणि मानवी वस्त्या यांमधील सूक्ष्म फरक ओळखता येत नाही. त्यामुळे पिढ्यानपिढ्या शेती करणाऱ्या आणि जंगलाच्या सीमेवर राहणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या जमिनी व गावे थेट संवेदनशील क्षेत्रात ढकलली गेली आहेत.
याशिवाय, जर अंतिम अधिसूचना लागू झाली तर विस्थापित होणाऱ्या किंवा उपजीविका गमावणाऱ्या स्थानिक रहिवाशांना कोणतीही आर्थिक भरपाई किंवा पर्यायी रोजगाराची तरतूद अहवालात करण्यात आलेली नाही, असा मुख्य आरोप राज्यांनी केला आहे. जरी कस्तुरीरंगन समितीने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले असले की, संवेदनशील क्षेत्र घोषित केल्यामुळे कोणत्याही स्थानिक रहिवाशाचे विस्थापन होणार नाही आणि त्यांची पारंपरिक शेती व लागवडीचे काम पूर्ववत सुरू राहील, तरीही स्थानिक लोकांच्या मनात स्वतःच्या जमिनी गमावण्याची भीती कायम आहे.
प्रस्तावित निर्बंध: खाणकाम, प्रकल्प आणि बांधकामांवरील मर्यादा
कस्तुरीरंगन अहवालात सुचवण्यात आलेले निर्बंध हे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला धक्का देणारे आहेत, असा दावा राज्य सरकारे करत आहेत. या अहवालानुसार, संवेदनशील क्षेत्र घोषित झालेल्या भागातील सर्व प्रकारच्या नवीन खाणकामावर, दगडखाणींवर आणि वाळू उपशावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच, सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या खाणकामांचे परवाने अंतिम अधिसूचना जारी झाल्यापासून पाच वर्षांच्या आत किंवा परवान्याची मुदत संपताच टप्प्याटप्प्याने रद्द करण्याचे प्रस्तावित आहे.
याशिवाय, कोणत्याही नवीन औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना परवानगी न देणे, विद्यमान औष्णिक प्रकल्पांच्या विस्तारास मनाई करणे आणि अतिप्रदूषणकारी म्हणजेच 'रेड कॅटेगरी'तील उद्योगांवर पूर्ण बंदी घालणे यासारख्या कडक तरतुदी यात आहेत. सुमारे २० हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रावरील मोठे टाउनशिप प्रकल्प, बांधकाम आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही मोठे निर्बंध लादले गेले आहेत. या कठोर निर्बंधांमुळे राज्यांचा आर्थिक विकास खुंटेल आणि बेरोजगारी वाढेल, अशी भीती व्यक्त करत राज्य सरकारांनी खाणकाम आणि दगडखाणी पूर्ण बंद करण्याऐवजी त्यावर केवळ योग्य मर्यादा घालण्याची विनंती केली आहे.
केंद्र-राज्य मतभेद आणि सर्वोच्च न्यायालय व हरित लवादाची भूमिका
गेल्या १३ वर्षांपासून केंद्र आणि सहा राज्य सरकारांमध्ये सुरू असलेला हा तिढा देशातील संघराज्य व्यवस्थेतील एक मोठा संघर्ष मानला जात आहे. तामिळनाडू आणि केरळ यांनी सुरुवातीच्या काळातच जमिनीवर जाऊन प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली होती. केरळने तर आपल्या राज्यातील संवेदनशील क्षेत्राची पुनर्रचना करत मूळ १३,१०८ चौरस किलोमीटर क्षेत्रावरून ९,९९३.७ चौरस किलोमीटर क्षेत्र घोषित करण्याची शिफारस केली, ज्याला सातव्या मसुद्यात विशेष स्थान देण्यात आले आहे.
याउलट, कर्नाटक राज्य २०१४ पासून सातत्याने भूस्तरीय सर्वेक्षणाचे कारण पुढे करून वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप तज्ज्ञांकडून केला जात आहे. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर आता पर्यावरणप्रेमींचे आणि अभ्यासकांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादाकडे लागले आहे. जर कर्नाटकासारखी राज्ये सातत्याने सहकार्य करत नसतील, तर सर्वोच्च न्यायालय आणि हरित लवाद कर्नाटक सरकारची कानउघाडणी करून मूळ मसुद्यानुसारच अहवाल लागू करण्याचे कठोर निर्देश केंद्राला देऊ शकतात किंवा अत्यंत कडक कालमर्यादेसह अंतिम संधी देऊ शकतात.
पर्यावरण आणि अर्थकारणाचा समतोल: भविष्यातील शाश्वत मार्ग आणि उपाययोजना
पश्चिम घाटाचे रक्षण करणे ही केवळ पर्यावरणाची गरज नसून संपूर्ण भारताच्या हवामान आणि जलसुरक्षेसाठी ती एक अनिवार्य अट आहे. त्यामुळे पर्यावरण रक्षण आणि स्थानिक लोकांचे आर्थिक हितसंबंध या दोघांचा समतोल साधणारा सुवर्णमध्य काढणे अत्यंत गरजेचे आहे. केवळ बंदी लादण्याऐवजी पर्यावरणपूरक पर्यटन (इको-टूरिझम) आणि शाश्वत उपजीविकेच्या साधनांना प्रोत्साहन देणे काळाची गरज आहे. इको-टूरिझममुळे स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होऊ शकतात आणि जंगलांवर आधारित अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होऊ शकते. याशिवाय, मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील वाढता संघर्ष रोखण्यासाठी, स्थानिक रहिवाशांना विश्वासात घेऊन वन व्यवस्थापनात त्यांचा सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे. निसर्गाचा कोप आणि चक्रीवादळे, भूस्खलन यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींपासून बचाव करण्यासाठी कस्तुरीरंगन अहवालाची अंमलबजावणी करणे हाच एकमेव शाश्वत मार्ग ठरू शकतो.