२०१९ ते २०२४ दरम्यान १.१० टक्के वाढ
पणजी : गोव्यातील (Goa) सरकारी कर्मचाऱ्यांमधील (government staff) शिक्षणाचे (Education) प्रमाण वाढत आहे. नियोजन आणि सांख्यिकी विभागाच्या (Department of Planning and Statistics) अहवालानुसार उच्च शिक्षित (highly educated) कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे.
२०१९ ते २०२४ दरम्यान उच्च किंवा तांत्रिक पात्रता असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये १.१० टक्के वाढ झाली आहे.
तथापि, सरकारी विभाग, स्वायत्त संस्था, अनुदानित संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये काम करणाऱ्या ६३,९७० सरकारी कर्मचाऱ्यांपैकी ५०.०१ टक्के कर्मचाऱ्यांनी फक्त पहिली ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले आहे.
त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना प्रशासकीय आणि सेवा कार्यासाठी मूलभूत शिक्षण असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर सतत अवलंबून रहावे लागते.
२०१९ मध्ये, ५.७० टक्के कर्मचारी गट ड (शिपाई आणि त्याखालील) मधील होते. प्रशासकीय पदानुक्रमातील ही सर्वात कमी श्रेणी आहे. २०२४ पर्यंत हा आकडा २.४८ टक्के (१,५८८ कर्मचारी) पर्यंत घसरला. त्यात निम्म्याहून अधिक घट झाली.
मात्र, आता एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी गट क (कारकून) कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण ७६.२७ टक्के एवढे आहे. एकूण ४८,७९२ कर्मचारी आहेत.
हा विस्तार मध्यम-स्तरीय प्रशासकीय आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची वाढती मागणी दर्शवतो. ज्यासाठी गट ड पदांच्या तुलनेत उच्च कौशल्याची आवश्यकता आहे.
अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, गट ड कर्मचाऱ्यांमधील घट सरकारी सेवांच्या आधुनिकीकरण आणि डिजिटायझेशनमुळे झाली आहे. ज्यामुळे मॅन्युअल आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता कमी झाली आहे.
त्याच वेळी, गट क चा विस्तार अधिक तांत्रिकदृष्ट्या कुशल कर्मचाऱ्यांची गरज दर्शवते.
अहवालात सरकारी सेवांमध्ये महिलांच्या सहभागात सकारात्मक वाढ होत असल्याचे दिसून आले आहे.
२०१९ मध्ये, महिलांचे प्रमाण ३५.७४ टक्के होते. २०२४ पर्यंत, हा आकडा ३६.५१ टक्क्यांपर्यंत वाढला. त्यामुळे सार्वजनिक रोजगारात लिंग समावेशकतेला प्रोत्साहन मिळत असल्याचे दिसून येते.
ही वाढ जरी माफक वाटत असली तरी, तज्ञांचे म्हणणे आहे की, सरकारी क्षेत्रात महिलांची संख्या वाढत आहे.
विश्लेषकांच्या मते या बदलत्या ट्रेंड’मुळे गोव्याच्या प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर महत्त्वाचे परिणाम होतील. कर्मचाऱ्यांमधील शैक्षणिक पात्रतेत वाढ झाल्याने सेवेतील कार्यक्षमतेत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
महिलांची संख्या वाढत असल्याने, त्याकडे अधिक संतुलित आणि वैविध्यपूर्ण प्रशासनाकडे एक पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.
गोवा आपल्या प्रशासकीय यंत्रणेचे आधुनिकीकरण करत असताना, राज्याच्या विकसित होत असलेल्या सामाजिक-आर्थिक गरजांशी कार्यबल विकासाचे संरेखन करण्याचे महत्त्व अहवालात अधोरेखित केले आहे.
जवळजवळ ६४,००० कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याने, सरकारसमोर संसाधनांचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्याचे दुहेरी आव्हान आहे. त्याचबरोबर त्यांची कार्यक्षमता वाढवणे व कौशल्य विकसित करण्यावर भर द्यावी लागणार आहे.
