वीरेश बोरकर यांना फरफटत बाहेर काढणाऱ्या पोलिसांना निलंबित करण्याची मागणी
पणजी : पाळे - शिरदोन येथील स्थानिकांनी कलम ३९ अ अंतर्गत केलेले जमीन (Land) रूपांतरण (झोन चेंज) मागे घेण्याच्या मागणीसाठी केलेले आंदोलन (Agitation) आणखी तीव्र बनले आहे. त्याला आता विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळाला आहे.
पाळे - शिरदोन येथील संबंधित जमीन रूपांतरण मागे घेण्याऐवजी आता रूपांतरणाचे कलम ३९ अ रद्द करण्याची मागणी आझाद मैदानावर (Azad Maidan, Panjim) झालेल्या सभेत करण्यात आली. यामुळे पाळे-शिरदोनवासियांच्या आंदोलनाला आणखी बळ मिळण्याबरोबरच त्याने विस्तृत स्वरूप घेतले आहे. दरम्यान, वीरेश बोरकर यांना शनिवारी फरफटत बाहेर काढणाऱ्या पोलिसांना निलंबित करण्याची मागणीही सभेत करण्यात आली.
काँग्रेस (Congress) विधीमंडळ नेते युरी आलेमाव, गोवा फॉरवर्डचे (Goa Forward) आमदार विजय सरदेसाई, आरजीपीचे (RGP) प्रमुख मनोज परब, आपचे (Aap) आमदार वेंझी व्हिएगस, प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर व इतरांनी आझाद मैदानावर उपस्थिती लावून आंदोलनाला पाठिंबा दिला. मागण्या मान्य होईपर्यंत उपोषण चालूच ठेवण्याचा निर्धार आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी केला आहे. आमदार वीरेश बोरकर यांच्यासह आंदोलनकर्त्यांची प्रकृती खालावली तर इस्पितळात हलविण्यासाठी अॅम्बुलन्स सुद्धा आझाद मैदानावर तैनात करण्यात आली आहे.
९७ टक्के जनतेला तोंड देण्याचे आव्हान
वेळ आल्यास सत्तरीतून ४५ हजार लोक आपण पणजीत आणू शकतो, असे प्रतिपादन नगरनियोजन मंत्री विश्वजित राणे यांनी वाळपई मतदारसंघातील एका कार्यक्रमात केले होते. याला प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी सभेत प्रत्युत्तर दिले. ४५ हजार लोक म्हणजे ३ टक्के होतात. गोव्याची लोकसंख्या १५ लाख आहे. उर्वरीत ९७ टक्के जनतेला तोंड देण्याचे आव्हान नगरनियोजन मंत्री विश्वजित राणे यांनी ठेवावे, असे अमित पाटकर म्हणाले.
तर जेल भरो आंदोलन : युरी आलेमाव
कलम ३९ अ रद्द करण्याबरोबर आमदार वीरेश बोरकर यांना बाहेर काढणाऱ्या पोलिसांना निलंबित केले नाही, तर जेल भरो आंदोलन करण्याचा इशारा काँग्रेस विधीमंडळ नेते युरी आलेमाव यांनी दिला.
२०२७ मध्ये विरोधकांच्या युतीची गरज : वेंझी व्हिएगस
गोवा वाचविण्यासाठी २०२७च्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांची युती होणे ही गरज आहे. पक्षाने युतीची तयारी दाखवली नाही तर युती आवश्यक असल्याचे आम्ही पटवून देऊ, असे वेंझी व्हिएगस म्हणाले.
कलम ३९ अ बाबत न्यायालयात निर्णय होईल : विजय सरदेसाई
कलम ३९ अ चा मुद्दा न्यायालयात असून; यावर न्यायालय निर्णय घेणार आहे. प्रादेशिक आराखड्याची त्वरीत कार्यवाही करण्याची मागणी आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली.
