पणजीः गोव्यातील परंपरागत मच्छीमार समुदायाच्या बांधकामांविरोधात दिलेल्या कारवाईच्या आदेशाला राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT - The National Green Tribunal) मोठा धक्का दिला आहे. एनजीटीच्या पुणे खंडपीठाने गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा (GCZMA - Goa Coastal Zone Management Authority) ८ एप्रिल २०२४ रोजीचा आदेश रद्द करत मच्छीमार बांधवांना मोठा दिलासा दिला आहे.
रामा लाडू गोवेकर आणि इतरांनी एनजीटीकडे अपील दाखल करून जीसीझेडएमए च्या आदेशाविरोधात आव्हान दिले होते. त्या आदेशामध्ये अपीलकर्त्यांना ३० दिवसांच्या आत आपली शेड पाडण्याचे निर्देश दिले होते. जीसीझेडएमएचा दावा होता की ही बांधकामे ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ (NDZ) मध्ये असून ती बेकायदेशीर आहेत.
मात्र, अपीलकर्त्याने आपली बाजू मांडताना ही बांधकामे परंपरागत मच्छीमार बांधवांची असून ती CRZ अधिसूचना २०११ च्या नियमांनुसार वैध आहेत असा दावा केला होता. या अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार, समुद्र किनाऱ्यालगत भरतीरेषेपासून पासून १०० ते २०० मीटर दरम्यान मच्छीमार आणि पारंपरिक किनारी समुदायांची घरे किंवा त्यांचे पुर्नबांधकाम करता येते.
न्यायमूर्ती दिनेशकुमार सिंग (न्यायिक सदस्य) आणि डॉ. विजय कुलकर्णी (तज्ज्ञ सदस्य) यांच्या खंडपीठाने अपीलकर्त्यांचा युक्तिवाद मान्य केला. त्यांनी निरीक्षणात म्हटले की, मच्छीमार समुदायाला त्यांचे मासेमारी साहित्य जाळी, होड्या ठेवण्यासाठी जागेची गरज असते, आणि त्या अनुषंगाने बांधण्यात आलेल्या शेड्सना बंदी घालणे योग्य नाही.
जीसीझेडएमएच्या निरीक्षण अहवालातही असे नमूद करण्यात आले होते की तिन्ही शेडपैकी एक शेड आधीच कोसळलेली होती, उरलेल्या दोन शेड सिमेंटच्या खांबांवर उभारलेल्या होत्या.
दरम्यान एनजीटीने जीसीझेडएमएला जेव्हा विचारले की, त्यांनी वापरलेल्या साहित्यावर बंदी घालणारा कोणता नियम आहे का? यावर जीसीझेडएमए कोणतीही स्पष्ट तरतूद दाखवू शकले नाही.
या पार्श्वभूमीवर, एनजीटीने जीसीझेडएमएचा आदेश रद्द करत संपूर्ण प्रकरण पुन्हा नव्याने विचारात घेण्यासाठी जीसीझेडएमए कडे पाठवले असून, संबंधित पक्षांना सुनावणीची संधी द्यावी असे निर्देश दिले आहेत. हा निकाल मच्छीमार आणि किनारी रहिवाशांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला आहे.
