सर्वोच्च न्यायालयाची मंत्री विजय शहांना सक्त ताकीद
नवी दिल्ली : भारतीय लष्करी अधिकारी कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबद्दल केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे मध्य प्रदेशचे मंत्री विजय शहा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत फटकारले आहे. भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी मंत्र्यांच्या टिप्पण्यांना 'अस्वीकारार्ह आणि असंवेदनशील' ठरवले असून, उच्च न्यायालयात जाऊन कर्नल कुरेशी यांची माफी मागा, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी मंत्री शहा यांना दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे नेतृत्व करणारे सरन्यायाधीश गवई यांनी मंत्री विजय शहा यांच्या वर्तनावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली. तुम्ही कोणत्या प्रकारची टिप्पणी करत आहात? तुम्ही थोडी तरी संवेदनशीलता दाखवली पाहिजे. संवैधानिक पदांवर असलेल्या व्यक्तींनी सार्वजनिक भाषणात संयम राखणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
मंत्री शहा यांच्या या वक्तव्यामुळे विरोधी पक्षांनी आणि माजी लष्करी अधिकाऱ्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या होत्या. सत्ताधारी भाजपच्या काही सदस्यांनीही या विधानावर नाराजी दर्शवली होती. यानंतर विजय शहा यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांना स्थगिती देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेपासून अंतरिम संरक्षणाची मागणी करणारी शहा यांची याचिका फेटाळताना स्पष्टपणे सांगितले की, ‘तुम्हाला एका दिवसात काहीही होणार नाही. तुम्ही कोण आहात, हे तुम्हाला चांगले ठाऊक आहे.’ सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर पुढील सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे.
मध्य प्रदेशचे आदिवासी कल्याण मंत्री विजय शहा यांनी १२ मे रोजी इंदूरमधील रायकुंडा गावात एका जाहीर कार्यक्रमात बोलताना कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबद्दल वादग्रस्त टिप्पणी केली, ज्यामुळे देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.
कर्नल सोफिया कुरेशी या भारतीय लष्करातील एक वरिष्ठ अधिकारी आहेत आणि 'ऑपरेशन सिंदूर'वरील राष्ट्रीय पत्रकार परिषदेत त्या अनेकदा परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री आणि विंग कमांडर व्योमिका सिंग यांच्यासोबत उपस्थित राहिल्या होत्या. एका जबाबदार मंत्र्याने एका सन्मानित लष्करी अधिकाऱ्याबद्दल केलेले हे विधान अत्यंत निंदनीय असल्याचे मत अनेक स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
न्यायालयाची भूमिका
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मंत्री विजय शहा यांना त्यांच्या वक्तव्याबद्दल माफी मागण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. संवैधानिक पदांवर असलेल्या व्यक्तींनी सार्वजनिक ठिकाणी बोलताना अधिक जबाबदारीने वागणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणीत न्यायालयाकडून अधिक कठोर भूमिका घेतली जाण्याची शक्यता आहे.
एफआयआर स्थगित करण्याची शहांची मागणी
मंत्री शहा यांच्यावतीने युक्तिवाद करताना अॅड. विभा दत्ता मखीजा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, मंत्री शहा यांना त्यांच्या वक्तव्याबद्दल खेद वाटतो. त्यांनी त्यांची चूक स्वीकारली आहे. माध्यमांनी त्यांच्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ लावला आणि ते अतिशयोक्तीपूर्ण पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचवले. त्यामुळे याप्रकरणी दाखल केलेल्या एफआयआरला स्थगिती देण्याची विनंती त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली.
