पांडुरंग मडकईकर यांनी केलेले आरोप आणि दाव्यांतील तथ्य अजून बाहेर पडलेले नाही. मडकईकरही त्यावर बोलत नाहीत. मुख्यमंत्री तसेच भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी दिलेल्या आव्हानानुसार संबंधित मंत्र्याचे नाव जाहीर करीत नाहीत. तसे केल्यास आपले पुढे काय होणार, हे माहीत असल्यामुळेच कदाचित मडकईकरांनी चुप्पी साधणे पसंत केले असावे. पण, प्रदीर्घ राजकीय अनुभव असलेल्या मडकईकरांना सर्वसामान्य जनतेची काळजी असेल, तर त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत रुतलेल्या सर्वच मंत्र्यांची नावे जाहीर करणे आणि स्वत:च्या सरकारच्या मागे लागून त्यांच्यावर कारवाई करण्यास सरकारला भाग पाडणे आवश्यक आहे.
माजी वीजमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी काहीच दिवसांपूर्वी राज्यातील काही मंत्र्यांवर लाच घेत असल्याचा आरोप केला. मंत्री केवळ पैसे मोजण्यात व्यस्त आहेत. जनतेची कामे करून देण्यासाठी ते लाखो रुपये घेत असल्याचे सांगतानाच, आपणही एका कामासाठी उत्तर गोव्यातील एका मंत्र्याला २० लाख रुपये दिल्याचा दावा त्यांनी केला. भाजप सरकारात एकेकाळी मंत्री राहिलेल्या पांडुरंग मडकईकर यांनी केलेल्या या आरोप आणि दाव्यांमुळे काहीच तासांत राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. मडकईकर यांच्या आरोपांनंतर विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी सरकारवर हल्लाबोल चढवल्यामुळे सरकार आणि भाजपची पूर्णत: कोंडी झाली. अशा स्थितीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी ज्या मंत्र्याने २० लाखांची लाच घेतली, त्याचे नाव जाहीर करण्याचे आव्हान मडकईकर यांना दिले आणि या विषयावर पडदा टाकण्याचे प्रयत्न सुरू केले. परंतु, यात पुन्हा एकदा राज्य सरकारची नाचक्की झाली, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनानंतर राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची धुरा डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या खांद्यावर आली. भाजपचे केडर नेते असलेले आणि पर्रीकरांच्या तालमीत तयार झालेले डॉ. सावंत गोव्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची धुरा यशस्वीरीत्या सांभाळतील, हा विश्वास ठेवूनच केंद्रातील मोदी-शहा जोडगळीने ही जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली. मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारताच डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सुरुवातीपासूनच स्वत:मधील नेतृत्वगुण सिद्ध करून दाखवण्यास सुरुवात केली. मुख्यमंत्री बनताच सरकारच्या मानगुटीवर आलेले टॅक्सीसारखे विषय आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत त्यांनी लिलया हाताळले. त्यानंतर जगभरासह गोव्यात आलेल्या कोविडच्या संकटावरही त्यांनी संयमाने मात केली. मुख्यमंत्री म्हणून सुरुवातीची तीन वर्षे त्यांनी केलेल्या कामाची दखल घेत, २०२२ मध्ये गोव्यातील जनतेने पुन्हा एकदा भाजपला कौल दिला. त्यामुळे राज्यात सलग तिसऱ्यांदा भाजपचे सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर मोदी-शहांनी पूर्णपणे विश्वास ठेवत डॉ. सावंत यांनाच मुख्यमंत्रिपदी कायम ठेवले. पण, काही मंत्र्यांकडून होत असलेल्या लाचखोरीचे खापर सरकारवर फुटू लागले आहे. आता तर माजी मंत्री तथा भाजपचे ज्येष्ठ नेते असलेल्या पांडुरंग मडकईकर यांनी आपल्याच सरकारातील मंत्र्यांवर जाहीरपणे लाचखोरीचा आरोप केल्यामुळे आणि आपण स्वत: एका कामासाठी एका मंत्र्याला २० लाख रुपये दिल्याचा दावा केल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य निश्चित वाढले आहे. त्यात पांडुरंग मडकईकर यांनी हे दावे भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. एल. संतोष यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर केलेले आहेत. त्यामुळे मडकईकर यांनी या गोष्टी निश्चितच बी. एल. संतोष यांच्याही कानावर घातल्या असतील. तसे असेल तर, पुढील काळातील राज्य सरकारातील घडामोडींत मडकईकरांचे आरोप आणि दाव्यांचे नक्कीच प्रतिबिंब दिसेल.
काहीच महिन्यांपूर्वी राज्यात सरकारी नोकऱ्या मिळवून देण्याच्या आमिषाने लोकांना कोट्यवधी रुपयांना फसवणाऱ्यांच्या टोळ्यांचा पर्दाफाश झाला. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केलेल्या आवाहनानंतरच अनेक पीडित व्यक्तींनी आपापल्या तक्रारी पोलीस स्थानकांत दाखल केल्या. त्यानुसार कारवाई करून पोलिसांनी अनेकांना अटकही केली. आगामी विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जात असताना जनतेतील हा समज दूर करण्याचे मोठे आव्हान मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्यासमोर असणार आहे.
राज्याची सत्ता म्हणजे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी. त्यामुळे सत्ता हाती असणे गरजेचे, हे सूत्र सर्वच राजकीय पक्षांनी अंगिकारले आहे.
एकंदरीत, पांडुरंग मडकईकर यांनी केलेले आरोप आणि दाव्यांतील तथ्य अजून बाहेर पडलेले नाही. मडकईकरही त्यावर बोलत नाहीत. मुख्यमंत्री तसेच भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी दिलेल्या आव्हानानुसार संबंधित मंत्र्याचे नाव जाहीर करीत नाहीत. तसे केल्यास आपले पुढे काय होणार, हे माहीत असल्यामुळेच कदाचित मडकईकरांनी चुप्पी साधणे पसंत केले असावे. पण, प्रदीर्घ राजकीय अनुभव असलेल्या मडकईकरांना सर्वसामान्य जनतेची काळजी असेल, तर त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत रुतलेल्या मंत्र्यांची नावे जाहीर करणे आणि स्वत:च्या सरकारच्या मागे लागून त्यांच्यावर कारवाई करण्यास सरकारला भाग पाडणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, मंत्री, आमदारांची लाचखोरी थांबवण्यासाठीच कर्मचारी भरती आयोग स्थापन करण्यासारखे इतर काही महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतल्याचा दावा करणाऱ्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही मंत्र्यांकडे बारीक नजर ठेवून लाचखोरी करणाऱ्यांना मंत्रिमंडळातून हाकलणे आणि सर्वसामान्य जनतेने ठेवलेला विश्वास सार्थ ठरवणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा, पुढील दोन वर्षांत सत्ताधारी भाजपचेच अनेक नेते हा विषय लावून धरतील, हे नक्की.
सिद्धार्थ कांबळे
(लेखक गोवन वार्ताचे मुख्य प्रतिनिधी आहेत.)
