मडगाव : लोकसभा निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहितेनुसार एखाद्याकडे बेकायदेशीर चलन सापडल्यास पोलीस किंवा भरारी पथके ते जप्त करतात. अशा पैशांच्या संदर्भातील तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक अधिकारी यांनी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.
दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी अश्विन चंद्रू ए. यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केल्याचा आदेश जारी केले आहे. यात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक दीपाली नाईक, पणजी विद्युत विभागाचे लेखा संचालक, मुख्य विद्युत अभियंता वॉल्टर एम. डिमेलो व लेखा उपसंचालक चेतन सी. धरणगुट्टी यांना सदस्य म्हणून नेमले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनेनुसार, जनतेची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत राहील.
समिती ‘असे’ करणार कार्य
ही समिती निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान आवश्यकतेनुसार बैठकही घेईल. पोलीस किंवा स्टॅटिक सर्व्हिलन्स टीम किंवा फ्लाइंग स्क्वॉड यांनी केलेल्या जप्तीच्या प्रत्येक प्रकरणाची आणि जिथे जप्तीविरुद्ध कोणतीही एफआयआर, तक्रार दाखल केलेली नाही किंवा जिथे जप्ती झालेली नाही, असे समितीला आढळून येते तिथे ही समिती स्वत:हून तपासणी करेल. कोणत्याही उमेदवाराशी किंवा राजकीय पक्षाशी किंवा कोणत्याही निवडणूक मोहिमेशी संबंधित असल्यास दिलेल्या कार्यप्रणालीनुसार, अशा व्यक्तीला ज्याच्याकडून रोख रक्कम जप्त केलेली असेल त्याला अशी रोख रक्कम सोडण्याचे आदेश देण्यासाठी त्वरित पाऊल उचलले जाईल. ही समिती सर्व प्रकरणांची चौकशी करेल आणि जप्तीचा निर्णय घेईल.
जप्तीविरुद्ध अपील करण्याची प्रक्रिया जप्तीच्या दस्तऐवजात नमूद केली जावी आणि रोकड जप्तीच्या वेळी अशा व्यक्तींना कळवावी. रोख रक्कम सोडण्याशी संबंधित सर्व माहिती, नोडल ऑफिसर खर्च निरीक्षणाद्वारे एका नोंदवहीमध्ये ठेवली जाईल, ज्यामध्ये रोखण्यात आलेली, जप्त केलेली रोख रक्कम आणि संबंधित व्यक्ती (व्यक्तींना) सोडल्याच्या तारखेच्या तपशीलासह क्रमवारीनुसार असेल. कोणत्याही परिस्थितीत, जप्त रोख रक्कम व जप्त केलेल्या मौल्यवान वस्तूंशी संबंधित प्रकरण मतदानाच्या तारखेनंतर सात दिवसांपेक्षा जास्त काळ कोषागारात प्रलंबित ठेवले जाणार नाही, असे आदेशात नमूद आहे.
१० लाखांवरील रकमेबाबत आयकर खात्याला दिली जाईल माहिती
एफएस, एसएसटी किंवा पोलीस अधिकाऱ्यांद्वारे रोख रक्कम जप्तीची सर्व प्रकरणे ताबडतोब जिल्ह्यात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या निदर्शनास आणून दिली जातील आणि समिती त्यावर कारवाई करेल. पकडलेली रोख रक्कम १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर, रिलीझ लागू होण्यापूर्वी आयकर खात्याच्या नोडल ऑफिसरला याबाबत माहिती दिली जाईल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
