हिंदूंना केवळ मंदिरात जाण्याचा अधिकार : वाचा, केरळ उच्च न्यायालयाचा निवाडा

Story: वेब डेस्क । गोवन वार्ता |
29th February, 09:51 am
हिंदूंना केवळ मंदिरात जाण्याचा अधिकार : वाचा, केरळ उच्च न्यायालयाचा निवाडा

तिरुअनंतपुरम : भारतीय संविधानाच्य कलम २५ नुसार हिंदूंना केवळ मंदिरात प्रवेश करण्याचा आणि तेथे पूजा करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. हिंदू समाजातील कोणत्याही व्यक्तीला मंदिरांमध्ये पुजारी म्हणून भूमिका बजावण्याचा अधिकार संविधान देत नाही, असा निवाडा केरळ उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर दिला आहे.

त्रावणकोर देवस्वोम बोर्डाने एक अधिसूचना जारी करून, ‘सबरीमाला अय्यप्पा मंदिराच्या मेलशांती (महा पुजारी) पदासाठी अर्ज करणारा उमेदवार मल्याळी ब्राह्मण समुदायातील असावा’, असे नमूद केले होते. याला एका भक्ताने न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, अधिसूचनेवर शिक्कामोर्तब करताना उच्च न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवले.

भारतीय घटनेच्या कलम २५(२)(बी) अंतर्गत पूजा करण्याचा अधिकार निरपेक्ष नाही आणि मंदिर २४ तास उघडे ठेवावे, असा दावा कोणताही भक्त दावा करू शकत नाही. पुजाऱ्याप्रमाणे पूजा किंवा इतर धार्मिक विधी करण्याची परवानगीही हिंदूंना नाही, असे न्या. अनिल के. नरेंद्रन आणि न्या. पी.जी. अजितकुमार यांच्या खंडपीठाने निवाडा देताना स्पष्ट केले आहे. बार आणि खंडपीठाच्या अहवालानुसार, कोणताही भक्त असा दावा करू शकत नाही की त्याला धार्मिक विधी करण्याची परवानगी दिली पाहिजे जी केवळ पुजारीच करू शकतात.

उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी त्रावणकोर देवस्वोम बोर्डाच्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा आणि घटनेच्या कलम १४, १५, १६, १७ आणि २१ ची पूर्ण अवहेलना केल्याच्या कारणास्तव आव्हान दिले होते. केवळ मल्याळी ब्राह्मणांना पुरोहितपदावर नियुक्त करण्याची अनिवार्य अट हे घटनेच्या अनुच्छेद २५ (धर्म स्वातंत्र्य) आणि २६ (धार्मिक व्यवहार व्यवस्थापित करण्याचे स्वातंत्र्य) यांचे उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला होता. कोणत्याही जातीचा भेदभाव न करता अशा व्यक्तीची पुरोहित पदावर नियुक्ती करण्यात यावी, जी कर्तव्य पार पाडण्यासाठी पूर्ण पात्र आणि प्रशिक्षित असेल, असेही त्यात म्हटले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने तो युक्तिवाद घटनेत बसत नसल्याने फेटाळून लावला आहे. घटनेच्या अनुच्छेद २५ आणि २६ च्या आधारे निर्माण झालेल्या वादांवर अधिक चर्चा होऊ शकते. सबरीमाला प्रकरणी अय्यप्पा मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात हा बदल आहे, असे उच्च न्यायालये स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा