चौपदरीकरणाचे काम अपूर्ण असताना नव्या महामार्गाचे काम कसे घेता ?

मुंबई : दहा वर्षे रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण पूर्ण होण्याआधी राज्य सरकारने ‘ग्रीनफिल्ड कोकण एक्स्प्रेसवे’ या नियोजित प्रकल्पाचे काम हाती घेऊ नये, असा निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे. सध्या सुरू असलेेले काम अपूर्ण असताना नवे काम कसे काय सुरू करता, असा प्रश्न उपस्थित करून जोपर्यंत सध्याचे काम पूर्ण होत नाही व त्याचा लाभ जनतेला किती होतो हे स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत सिंधुदुर्गच्या नियोजित महामार्गाचे काम हाती घेता येणार नाही, असे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी बजावले.
वकील ओवेसी पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, २०१० पासून सुरू झालेले महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम सुरू असून आता त्यावर अनेक खड्डे पडले आहेत. हे काम अपूर्ण असताना लोकांचे लक्ष अन्यत्र वळविण्यासाठी ७० हजार कोटींच्या महामार्गाचा नवा प्रस्ताव आणला जात आहे. रस्त्यावरील खड्ड्यासंबंधी सरकारने धोरण ठरवावे. खड्ड्यांमुळे होणारे मृत्यू आणि वाहतूक कोंडी लक्षात घेऊन सरकार ठोस धोरण का ठरवत नाही, असा प्रश्न न्या. कुलकर्णी यांनी विचारला. खड्ड्यांसंबंधी पहिल्या याचिकेवर १९९६ मध्ये न्या. (निवृत्त) लोढा यांनी पहिला आदेश दिला होता, असे ते म्हणाले.