संबंधित खात्यांना पंचायत, नगरपालिका आरक्षणाचे अधिकार

कायद्यात दुरुस्तीचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

|
30th July 2021, 01:00 Hrs
संबंधित खात्यांना पंचायत, नगरपालिका आरक्षणाचे अधिकार

फोटो : प्रमोद सावंत
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : पंचायत व नगरपालिकांचे आरक्षण करण्याचे अधिकार पंचायत संचालनालय व नगरपालिका प्रशासन संंचालनालयांना दिले जातील. यासाठी पंचायत आणि नगरपालिका कायद्यात सरकार बदल करेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात दिले.
मागील अधिवेशनातील पुढे ढकलण्यात आलेल्या प्रश्नांवर सभागृहात चर्चा झाली. पंचायत आणि नगरपालिका आरक्षणाविषयी विरोधी पक्ष नेत्यांचा हा प्रश्न होता. या प्रश्नावरील चर्चेत आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. प्रत्येक पंचायत, नगरपालिका निवडणुकीत आरक्षणाचा घोळ होतो. आरक्षणाचे काम निवडणूक आयोगाकडे द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. आरक्षण पंचायत संचालनालय व नगरपालिका प्रशासन संचालनालय करते आणि निवडणूक आयोगाला देते. यावेळी प्रथम उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आरक्षणावरून सरकारला खडे बोल सुनावले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारला फटकारले. सरकारने हा विषय प्रतिष्ठेचा का केला ? सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांसाठी सरकारने खूप पैसे खर्च केले. याची गरज नव्हती, असे विरोधी पक्ष नेत्यांनी सांगितले.
निवडणुकी वेळीच राज्य निवडणूक आयुक्तानी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर दुसरा आयुक्त सरकारने नियुक्त केला. पूर्ण वेळ निवडणूक आयुक्त नेमा, या उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्या आयुक्तांना जावे लागले. त्यामुळे काही प्रमाणात घोळ झाला. निवडणुकीसाठी उमेदवारांनी अर्ज सादर केले होते. त्यामुळे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.