नवी दिल्ली : देशातील लोकसंख्येतील बदलांचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय लोकसंख्या बदल समितीने (HLCDC) राज्यांकडून धर्मनिहाय मोठ्या प्रमाणात माहिती मागवली आहे. मात्र, सरकारी विभागांकडे बहुतांश माहिती धर्माच्या आधारावर स्वतंत्रपणे नोंदवली जात नसल्याने समितीच्या प्रश्नावलीला उत्तर देताना राज्यांची कोंडी झाली आहे.
समितीने गेल्या १५ वर्षांतील हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, मुस्लिम, पारशी आणि बौद्ध समाजाशी संबंधित विविध आकडेवारी मागवली आहे. यामध्ये जन्मनोंदणी, वाहन नोंदणी, शाळांमधील प्रवेश, मालमत्ता व्यवहार, रेशनकार्ड तसेच मतदार नोंदणीची माहिती समाविष्ट आहे. याशिवाय जिल्हानिहाय मंदिरे, मशिदी, चर्च आदी धार्मिक स्थळांची गेल्या १५ वर्षांतील निर्मिती आणि त्यांचे जीआयएस मॅपिंग झाले आहे का, याचीही माहिती मागवण्यात आली आहे.
शाळांमधील प्रवेशसंख्या ऐतिहासिक जन्मदराशी विसंगत पद्धतीने वाढलेल्या जिल्ह्यांची माहिती आणि त्यामागची कारणेही समितीने विचारली आहेत. तसेच आधार, मतदार ओळखपत्र आणि रेशनकार्डच्या नोंदणीत झालेली असामान्य वाढ, बनावट ओळखपत्रांची प्रकरणे आणि अशा नोंदणीचे जिल्हानिहाय स्वरूप याबाबतही माहिती मागण्यात आली आहे.
वाहतूक विभागाकडून धर्मनिहाय आणि जिल्हानिहाय वाहन नोंदणीचा १५ वर्षांचा तपशील मागवण्यात आला आहे. विशेषतः सीमावर्ती आणि मोठ्या शहरी भागांमध्ये व्यावसायिक वाहनांच्या परवान्यांमध्ये झालेली असामान्य वाढ तपासण्यास सांगण्यात आले आहे. मालमत्ता खरेदी-विक्री, जमिनीचे हस्तांतरण, अनधिकृत ताबे आणि आदिवासी भागातील जमीन व्यवहारांची माहितीही समितीने मागितली आहे.
याशिवाय अनुसूचित जमातींमधील धार्मिक परिवर्तनासंदर्भातील अभ्यास, गुप्तचर अहवाल आणि आयोगांचे अहवाल, बेकायदा स्थलांतरितांची ओळख, नजरकैद व देशातून हकालपट्टीची माहिती तसेच बनावट कागदपत्रे, मानवी तस्करी आणि अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांची माहिती देण्यास राज्यांना सांगण्यात आले आहे.
समितीची स्थापना
निवृत्त सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती केंद्राच्या गृह मंत्रालयाने २६ मे २०२६ रोजी स्थापन केली. बेकायदा स्थलांतर आणि इतर कारणांमुळे होणाऱ्या लोकसंख्येतील बदलांचा अभ्यास करून त्यावर धोरणात्मक, प्रशासकीय आणि कायदेशीर उपाय सुचवणे हे समितीचे उद्दिष्ट आहे.
‘त्या’ मतदारांची माहिती मिळालेली नाही
समितीने जम्मू विभागाचा दौरा केला असून; महाराष्ट्राचा दौरा करण्याचीही योजना आहे. दरम्यान, बिहारमधील विशेष सखोल मतदार पुनरावलोकनातून (SIR) वगळण्यात आलेल्या आणि कथित परदेशी नागरिक असल्याचा संशय असलेल्या मतदारांची माहिती निवडणूक आयोगाकडून अद्याप समितीला मिळालेली नसल्याची माहिती आहे.