सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वांना बंधनकारक
पणजी : गोव्यातील (Goa) व्याघ्र क्षेत्रावरील तज्ज्ञ समितीने दिलेल्या अहवालावर सरकार विचारविनिमय करणार. सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) निर्णय सर्वांना बंधनकारक असेल. प्रकरण न्यायालयात असल्याने मंत्रीही काहीही बोलू शकत नसल्याचे वनमंत्री (Goa Forest Minister) विश्वजीत राणे म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तज्ज्ञ समितीने व्याघ्र क्षेत्राबाबतचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. नेत्रावळी, खोतीगाव यांसहीत भगवान महावीर अभयारण्य आणि भगवान महावीर उद्यानाचा समावेश अहवालात आहे. तज्ज्ञ समितीने पहिल्या टप्प्यात म्हादई अभयारण्याचा समावेश केलेला नाही.
तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाचा आपण आदर केला पाहिजे. सरकार या प्रकरणाचा विचार करेल, असे वनमंत्री विश्वजीत राणे म्हणाले. पर्येच्या आमदार देविया राणे यांनीही भाष्य करण्यास नकार दिला. मुख्यमंत्री आणि वनमंत्री भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी महाअधिवक्त्यांशी बोलतील,असे देविया राणे यांनी सांगितले.
तज्ज्ञ समितीसमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान मंत्री विश्वजीत राणे, आमदार देविया राणे आणि इतर संबंधित आमदारांनी व्याघ्र क्षेत्राला विरोध केला होता. तज्ज्ञ समितीने सर्वोच्च न्यायालयात आपला अहवाल सादर केल्यानंतर, मंत्री आणि सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाई यांनी नेत्रावळीच्या समावेशाला तीव्र विरोध केला आहे.
