सत्ता जणू आपली बटीक आहे आणि आपण अमरपट्टा घेऊन आजन्म लोकांना धाकात ठेवू शकतो, अशा थाटात काही व्हाईट कॉलर ‘रावण’ वावरत असतात. त्यांच्याकडून काही ‘बाहुबली’ पोसले जातात. त्यांच्यामार्फत सामाजिक, राजकीय पाठिंबा मिळण्यात अडसर निर्माण करू पाहणाऱ्यांना हर तऱ्हेने त्रास देण्याचे सत्र आरंभले जाते. त्यांना टक्कर देणे सोपे काम नाही. पण लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल, जनतेचा संभाव्य उद्रेक टाळायचा असेल, तर सर्वसामान्यांसाठी झटणाऱ्या ‘रामां’ना सावरायला हवे आणि ‘रावणां’ना वेळीच आवरायला हवे.
भगवान रामाने रावणाचा वध केल्याचा दिवस म्हणजे विजयादशमी. गेल्या गुरुवारी दसरोत्सव साजरा करून आपण या पुण्यदिनाची आठवण केली. ‘वाईटावर चांगल्याचा विजय’ असा सरळ अर्थ यातून काढला जातो. परंतु गोव्यात सध्याच्या घडीला वाईटावर विजय मिळविणे सोपे आहे काय, हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वत:ला विचारावा. वाईटावर विजय मिळविणे दूरच, वाईट गोष्टींबाबत आवाज उठविण्याचेही त्राण सर्वसामान्यांमध्ये राहिलेले नाही. असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे, समाज कार्यकर्ते रामा काणकोणकर यांच्यावर झालेला हल्ला. या हल्ल्यानंतर लोकांत व्यवस्थेविरुद्ध खदखदणाऱ्या रागाचा उद्रेक ज्या प्रकारे रस्त्यावर झाला, तो पाहता ज्या लोकांनी सर्वसामान्यांचे दमन चालविले आहे, अशांना हा सावधगिरीचा इशारा ठरला.
खल प्रवृत्तींनी समाज कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करणे काही नवीन नाही. अलीकडच्या काही वर्षांतील आरटीआय कार्यकर्ते विलास मेथर यांचा खून, व्यावसायिक मुन्नालाल हलवाई यांच्यावरील हल्ला ते अगदी अलीकडे समाज कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांच्यापर्यंत या प्रवृत्तींचा हस्तक्षेप झालेला दिसून येतो. हे कार्यकर्ते आपली हौस भागवण्यासाठी समाजकार्यात उतरलेले नाहीत. कोणावर तरी अन्याय होत आहे, काेणी तरी भवतालाला नख लावत आहे, काही तरी चुकीचे घडत आहे, अशा प्रत्येक ठिकाणी ते आवाज उठवतात. लाेकशाही राज्यव्यवस्थेतही न्याय मिळविण्यासाठी, आपला आवाज उठविण्यासाठी अशा लोकांकडून सर्वसामान्यांना बळ मिळते. तारा केरकर, प्रतिमा कुतिन्हो, शंकर पोळजी, संजय बर्डे, सुदीप ताम्हणकर, राजेश दाभोलकर अशा कार्यकर्त्यांचा त्रस्त लोकांना आधार वाटतो. कसल्याही परताव्याची अपेक्षा न ठेवता ते समाजकार्यात स्वत:ला झोकून देतात. त्यांना कधी कधी धमक्या मिळतात, निकटवर्तीयांवर दबाव टाकला जातो, क्वचित कायद्याच्या कचाट्यात पकडण्याचेही प्रयत्न होतात. पण अशा दबावतंत्राला ते बधत नाहीत. धमक्यांना भीक घालत नाहीत. त्यांचा हाच निडरपणा खल प्रवृत्तींच्या डोळ्यांत सलतो. सत्ता जणू आपली बटीक आहे आणि आपण अमरपट्टा घेऊन आजन्म लोकांना धाकात ठेवू शकतो, अशा थाटात हे लोक वावरत असतात. त्यांच्याकडून काही ‘बाहुबली’ पोसले जातात. त्यांच्यामार्फत सगळे काळे धंदे चालवले जातात. सामाजिक, राजकीय पाठिंबा मिळण्यात अडसर निर्माण करू पाहणाऱ्यांना हर तऱ्हेने त्रास देण्याचे सत्र आरंभले जाते. समोरचा माणूस आपला गुलाम आहे आणि त्याने आपल्यासमोर झुकले पाहिजे, अमूकतमूक नेत्याचा आपण समर्थक अशी कबुली त्याने दिली पाहिजे यासाठी हा अट्टहास असतो. त्यांना टक्कर देणे सोपे काम नाही. प्रशासकीय यंत्रणांवर याच लोकांचा वचक असल्यामुळे सर्वसामान्यांना न्याय मिळविताना बरेच सायास पडतात. कामधंदा सोडून कायदा-सुव्यवस्थेच्या यंत्रणेचे उंबरे झिजविण्याचे त्राणही त्यांच्या अंगी उरत नाही. अशा वेळी समाज कार्यकर्त्यांचा मदतीचा हात त्यांच्यासाठी ‘संजीवनी’ ठरतो. मग ‘बाहुबली’ त्यांच्या पाठीमागे हात धुऊन लागतात. रामा काणकोणकर प्रकरणात याहून वेगळे काही घडलेले नाही. या घटनेतून एक गोष्ट अधोरेखित झाली. ती म्हणजे, वैयक्तिक पातळीवर किंवा मोजक्या लोकांनी एखाद्या गोष्टीबद्दल आवाज उठवला तर त्याची फारशी दखल घेतली जात नाही, पण समाजातील समविचारी लोकांनी एकत्र येऊन आवाज उठवला तर मात्र प्रशासनाला त्याची दखल घ्यावी लागते. गोव्याच्या हितासंबंधी पाऊल उचलण्याची दिशा काय असायला हवी, हे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले.
बहुतेक वेळा समाज कार्यकर्त्यांकडे किंवा एनजीओंकडे संशयाची सुई फिरवून त्यांच्या प्रामाणिकपणाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जातात. आजच्या स्थितीत तपास यंत्रणांचे हात इतके मजबूत झाले आहेत की, असे प्रकार सहजपणे निदर्शनास आणता येतात. जर कोणी समाजसेवेच्या नावाखाली दबावतंत्र वापरून आपल्यासाठी ‘मेवा’ खायचा प्रयत्न करत असेल, तर ज्यांना त्याबाबत संशय आहे, त्यांनी या तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून अशांना उघडे पाडण्याचे आव्हान स्वीकारायला हवे. केवळ हवेत तलवार फिरवून स्वत:ला योद्धा म्हणून सिद्ध करणे शक्य नाही. त्यासाठी प्रत्यक्ष कृती करून आपल्या म्हणण्यातील तथ्य पटवून द्यावे लागते. ते जमत नसेल, तर समाज कार्यकर्त्यांच्या निष्ठेबद्दल संशयकल्लोळ उठविण्याचा कोणालाही अधिकार नाही.
हल्लीच्या काही वर्षांत प्रस्थापितांविराेधात उठू पाहणारा प्रत्येक आवाज दाबण्याचे किंवा अशा लोकांना नामाेहरम करण्याचे प्रयत्न उघडपणे होताना दिसतात. सोशल मीडियावर दररोज त्याचे प्रतिबिंब दिसून येते. धर्म आणि स्वघोषित राष्ट्रीयत्वाच्या नावे सामाजिक एकतेला बाधा पोहोचविणाऱ्या विचारांना, कृतीला केला जाणारा सौम्य विरोधही चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न दिवसेंदिवस टोकदार बनत चालला आहे. लाेक सार्वजनिकपणे व्यक्त होण्यासही कचरतात. आपल्या व्यक्त होण्याने आपल्या संधी हिरावून घेतल्या जातील, सार्वजनिक/खासगी जीवनात आपल्याला वाळीत टाकले जाईल, अन्य कुटुंबियांना त्याच्या झळा सोसाव्या लागतील, या भयगंडाने अनेकांना ग्रासले आहे. कुठल्या तरी कारणावरून सूडबुद्धीने सरकारी योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवले जाईल, नोकरी, व्यवसायावर गदा आणली जाईल ही भीती अनेकांना सतावते. हे कसल्या लोकशाहीचे लक्षण आहे? मग आम्ही गांधी जयंतीला गांधींना तरी वंदन करून स्वत:लाच का फसवावे? ‘सब का विश्वास’ही तितकाच महत्त्वाचा आहे. तो जिंकता आला तर अन्य कोणत्याही गोष्टींचा बाऊ करण्याची वेळ कोणावरच येणार नाही. समाजात वावरणारे व्हाईट कॉलर ‘रावण’ उघडपणे ‘रामां’ना भिडत आहेत. त्यांचा लढावू बाणा, बंडखोर स्वभाव आणि एकूणच समाजातील अस्तित्वच त्यांना मान्य नाही. अशांना कायद्याच्या चौकटीतच धडा शिकविणे शक्य आहे. लोकशाहीने ती जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर दिली आहे, त्यांनी ती पार पाडावी. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी सर्वसामान्यांसाठी झटणाऱ्या ‘रामां’ना सावरायला हवे आणि ‘रावणां’ना वेळीच आवरायला हवे. अन्यथा पणजीतील उद्रेकाची झलक सर्वांनीच अनुभवली आहे. ती एक ठिणगी होती, तिचा वणवा व्हायला वेळ लागणार नाही. त्याआधीच अशा प्रवृत्तींना पायबंद घालणे आवश्यक आहे. ‘जनरेशन झेड’च्या जमान्यात इतका शहाणपणा तर दाखवायलाच हवा!
'कायद्याचेच राज्य' हा संदेश मोलाचा!
रामा काणकाेणकर प्रकरणात एका गोष्टीची नोंद घ्यावी लागेल, ती म्हणजे एखाद्या विषयावर सर्वपक्षीय आणि सर्वसामान्य जनतेत एकमत झाले. सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांनीही या हल्ल्याचा निषेध केला. यामागील सत्य लोकांसमोर यायला हवे, अशी भूमिका सत्तापक्षातील अनेकांनी मांडली. पणजीत झालेले उत्स्फूर्त आंदोलन हे केवळ रामा काणकोणकर यांना पाठिंब्यासाठी नव्हते, तर समाजविघातक शक्तींविरोधात लढणारे आवाज दाबू पाहणाऱ्या धटिंगणशाहीला सज्जड दम भरणारा तो सामूहिक विलाप होता. त्याचे हादरे दिल्लीपर्यंत बसले. या प्रकरणातील खराखुरा ‘मास्टरमाईंड’ पडद्यामागेच असल्याचे बोलले जात असले, तरी ज्याच्या इशाऱ्यांवरून हा हल्ला घडविला गेला, त्या मुख्य संशयिताला पोलिसांनी कोठडीत डांबल्याने समाजाचा आक्रोश तात्पुरता शांत करण्यात राज्य सरकार यशस्वी ठरले. अन्यथा या आंदोलनाची झळ आणखी तीव्र झाली असती. वैयक्तिक पातळीवर हस्तक्षेप करून मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात कायद्याचेच राज्य चालेल, हा संदेश दिला आहे. त्यामुळे यापुढे तरी असे धाडस करताना गुंड प्रवृत्ती नक्कीच विचार करतील.
सचिन खुटवळकर
(लेखक दै. गोवन वार्ताचे वृत्तसंपादक आहेत.)
