सरकारद्वारे खटला दिल्याचे पत्र नसेल तर वकिलास यापुढे पैसे मिळणार नाही; याबाबत कायदा विभागाने आदेश जारी केला आहे.
पणजी : सरकारद्वारे एखादा खटला लढवण्यासाठी दिलेले अधिकृत पत्र वकिलाकडे नसेल, तर त्याला यापुढे खटल्याच्या बिलाचे पैसे मिळणार नाही. बिलासोबत सरकारी मान्यतेचे नियुक्तीपत्र सादर करण्याचा आदेश कायदा विभागाने जारी केला आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार; हल्लीच्या काळात सरकारी वकिलांमध्ये आपापसात खटले वाटून घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. एखादा खटला लढवण्यासाठी सरकारतर्फे एखाद्या वकिलाची नियुक्ती केली जाते पण प्रत्यक्षात दुसराच वकील तो खटला लढवतांना दिसतो. सरकारी वकील सोयीनुसार आपापसात खटले वाटून घेतात. अॅडव्होकेट जनरलच्या मान्यतेशिवाय कोणत्याही वकिलास दुसऱ्या वकिलाकडे खटला देता येत नाही.
एखाद्या वकिलाची पार्श्वभूमी, त्याचा अभ्यास तसेच योग्यतेचा विचार करूनच त्याकडे संबंधीत खटला दिला जातो. एकाने खटल्याची जबाबदारी घेतल्यानंतर, त्याने परस्पर दुसऱ्या वकिलाकडे खटला दिला तर संबंधीत वकिलास तो खटला देण्याचा उद्देशच नष्ट होतो. एखाद्या प्रकरणात सरकारची बाजू योग्य व प्रभावीपणे मांडली जावी, हाच उद्देश संबंधीत वकिलांच्या निवडीमागे असतो. आता जारी झालेल्या नव्या आदेशानुसार, एखाद्या वकिलास सरकारने खटला दिला नसेल पण तरीही त्याने खटल्यात सरकारची बाजू मांडली, तर त्याला त्याच्या कामाचे पैसे मिळणार नाही. बिले सादर करताना अतिरिक्त सरकारी वकील/सरकारी अभियोक्ता/अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता यांना सरकारमान्य अधिकृत जोडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
