पणजी : स्मार्ट सिटीच्या कामांसाठी परवानगी घेऊन एक वडाचे झाड दुसऱ्या ठिकाणी लावण्यात आले आहे. याशिवाय एक झाड तोडल्याची माहिती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. याची दखल घेऊन या संदर्भात पर्यावरणप्रेमींनी दाखल केलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली.
या प्रकरणी प्रजल साखरदांडे आणि महेश म्हांबरे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, उप वनसंरक्षक तथा वृक्ष अधिकारी, वृक्ष प्राधिकरण, पणजी रेंज फाॅरेस्ट अधिकारी, इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. (आयपीएससीडीएल), गोवा शहर विकास संस्था (जीसुडा) यांच्यासह कंत्राटदार बागकिया कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि यांना प्रतिवादी केले आहे.
सांतिनेझ सरकारी क्वाटर्सच्या मागे स्मार्ट सिटीच्या कामात अडथळा निर्माण होत असल्याचा दावा करून जुनी दोन झाडे तोडण्यात आली होती. याला विरोध करून गोवा ग्रीन ब्रिगेडच्या पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी येऊन काम बंद पाडले होते. तसेच स्मार्ट सिटीने झाडे तोडण्याची कोणतीही परवानगी घेतली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. असे असताना सांतिनेझ येथील दोन जुनी झाडे तोडण्यात आली. त्यात एक वडाचे तर एक इतर प्रकारचे झाडाचा समावेश होता, असा दावा याचिकेत करण्यात आला.
या संदर्भात मंगळवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता, स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत सहा झाडे तोडण्यासाठी जीसुडाने परवानगी मागितली होती. त्यानंतर वृक्ष अधिकाऱ्यांनी संबंधित झाडांची पाहणी केली. त्यावेळी सांतिनेझ येथील दोन झाडांसंदर्भात मंजुरी देण्यात आल्यानंतर वडाचे झाड कांपाल येथे पुन्हा लावण्यात आले. तर दुसरे झाड तोडण्यात आल्याची माहिती पांगम यांनी उच्च न्यायालयात दिली. याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका निकालात काढली.
