हणजूणेतील जमीन विक्रीपत्रसंबंधी उत्तर देण्यासाठी ३० एप्रिलची मुदत

प्रतिवादी कंपनीची विनंती न्यायालयाने केली मान्य : पुढील सुनावणी ६ मे रोजी

Story: प्रतिनिधी । गोवन वार्ता |
09th April, 12:37 am
हणजूणेतील जमीन विक्रीपत्रसंबंधी उत्तर देण्यासाठी ३० एप्रिलची मुदत

पणजी : हणजूण येथील ३२,१६६ चौ.मी. जमिनीसंदर्भात १६ ऑक्टोबर १९५२ रोजी केलेले विक्रीपत्र बनावट असल्याचा दावा गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला. या संदर्भात उत्तर देण्यासाठी अविदंत इंद्र एलएलपी या कंपनीने तीन आठवड्यांची मुदत मागितली. त्यानुसार, उच्च न्यायालयाने मागणी मान्य करून ३० एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ मे रोजी ठेवली आहे.
हणजूण येथील सर्व्हे क्र. ४३६/१ मधील कोमुनिदादची ९६,५८० चौ.मी. जमीन बनावट दस्तावेजाद्वारे हडप केल्याचा दावा करून डाॅ. फेंटन डिसोझा, ट्रेव्हर मास्करेन्हस आणि मायकल मेंडोका यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी मधू सदा पार्सेकर याच्या कुटुंबीयांसह अविदंत इंद्र एलएलपी या कंपनीला प्रतिवादी केले.
प्रतिवादी राजेश आणि सुदेश यांचे वडील मधू सदा पार्सेकर यांनी १६ ऑक्टोबर १९५२ रोजी दुआर्ते फ्रान्सिस डिसोझा यांच्याकडून हणजूण येथील सर्व्हे क्र. ४३६/१ मधील ३२,१६६ चौ.मी. जमीन ८५० रुपयांना खरेदी केल्याचे समोर आले. मात्र, दुआर्ते डिसोझा यांचे २ नोव्हेंबर १९१४ रोजी निधन झाले होते. असे असतानाही १६ ऑक्टोबर १९५२ रोजी त्यांच्या नावाने बनावट विक्रीपत्र तयार करण्यात आल्याचा दावा याचिकादारांनी केल्याचे समोर आले. या संदर्भात याचिकादारांनी अधिक चौकशी केली असता, पार्सेकर कुटुंबीयांकडून शिवशंकर मयेकर यांनी ही ५,९३० चौ.मी. जमीन पार्सेकर यांच्याकडून १५ डिसेंबर २०१८ रोजी खरेदी केल्याचे समजले. त्यानंतर मयेकर कुटुंबीयांनी १ जून २०२२ रोजी २,१०० चौ.मी आणि २,५२७ चौ.मी हे दोन भूखंड अविदंत इंद्र एलएलपी कंपनीला विक्री केले.
या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, संबंधित जमीन यथास्थित ठेवावी, तसेच कोणत्याही प्रकारची परवानगी देऊ नये, असा आदेश जारी करून उत्तर गोवा कोमुनिदाद प्रशासकाला चौकशी करण्यास सांगितले. याप्रकरणी चौकशी केली असता, १६ ऑक्टोबर १९५२ रोजी केलेले विक्रीपत्र बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले. त्याची दखल घेऊन प्रशासकाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रकरणाची सोमवारी न्यायालयात सुनावणी झाली असता कंपनीने बाजू मांडण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत मागितली. याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने वरील आदेश जारी केले.                         

हेही वाचा