घरमालकाला खर्चापोटी ५० हजार जमा करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : गोवा वेल्हा येेथे जुने घर दुरुस्ती करण्याच्या बहाण्याने बेकायदेशीर एक मजली नवीन घर बांधल्याचे निरीक्षण नोंदवून सदर घर तत्काळ जमीनदोस्त करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गुरुवारी दिले आहेत. जमीनदोस्त करण्याचा खर्च म्हणून घर मालकाला एका आठवड्यात पंचायत संचालनालयात ५० हजार रुपये जमा करण्याचा आदेश खंडपीठाने जारी केला आहे. याबाबतचे निर्देश न्या. महेश सोनक आणि न्या. बी. पी. देशपांडे यांनी गुरुवारी जारी केले आहेत.
या प्रकरणी मिंगेल फ्रान्सिस्को गोन्साल्विस यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, सांत आंद्रे (गोवा वेल्हा) पंचायत, तिसवाडी गट विकास अधिकारी, पंचायत संचालनालय, बोर्जेस गोन्साल्विस (घर मालक) आणि शहर नगर नियोजन खात्याला प्रतिवादी केले आहे. त्यानुसार, बोर्जेस गोन्साल्विस (घर मालक) यांनी जुने घर दुरुस्ती करण्यासाठी ३० मार्च २०२२ रोजी पंचायतीकडून परवानगी घेतली. त्यानंतर घर मालकाने दुरुस्ती न करता जुने घर जमिनदोस्त केले. त्यानंतर त्याने नवीन घर बांधण्यास सुरुवात केली. याची दखल घेऊन याचिकादाराने पंचायतीकडे तक्रार दाखल करून वरील विषय त्याच्याकडे मांडला. त्यानंतर पंचायतीने २२ एप्रिल २०२२ रोजी बांधकाम बंद करण्याचा आदेश जारी केला. असे असतांना घर मालकाने बांधकाम बंद न करता सुरू ठेवले. याची दखल घेऊन याचिकादाराने याबाबत तिसवाडीचे गट विकास अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली. त्यानंतर ८ जून २०२२ रोजी गट विकास अधिकाऱ्याने संबंधित बांधकाम बंद करण्याचा आदेश जारी केला. तरीदेखील काम बंद न करता बांधकाम सुरूच ठेवले. घर मालकाने या संदर्भात १७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी तांत्रिक मान्यता मिळवली. या दरम्यान याचिकादाराने खंडपीठात याचिका दाखल करून वरील मुद्दा मांडला. तोपर्यंत घरमालकाने नवीन एक मजली घर बांधून काढले. याची दखल घेऊन खंडपीठाने पंचायत तसेच इतर यंत्रणांना फटकारले. घर मालकाची बाजू एकून घेतली असता, त्यांनी संबंधित बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज करण्यात येणार असल्याची माहिती देऊन खंडपीठाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व घडामोडीची दखल घेऊन जुने घर दुरुस्ती करण्याच्या बहाण्याने परवानगी नसताना बांधलेले एक मजली घर त्वरित जमीनदोस्त करण्याचा निर्देश खंडपीठाने पंचायत संचालनालयाला दिला आहे. या व्यतिरिक्त घर मालकाला जमीनदोस्त करण्याचा खर्च म्हणून ५० हजार रुपये पंचायत संचालकालकडे जमा करण्यास लावले आहे. या व्यतिरिक्त पंचायत सचिव आणि गट विकास अधिकाऱ्याला संबंधित घर जमीनदोस्त प्रकरणी १५ डिसेंबर रोजी अनुपालन अहवाल सादर करण्याचा निर्देश जारी केला आहे.
