‘एसआयटी’त आणखी २२ पोलीस

जमीन घोटाळ्यांच्या चौकशीला मिळणार वेग

|
23rd June 2022, 02:24 Hrs
‘एसआयटी’त आणखी २२ पोलीस

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता            

पणजी : बोगस दस्तावेज तयार करून बेकायदेशीरपणे जमिनी हडप करणाऱ्या तसेच जमिनींची विक्री करणाऱ्यांची कसून चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने १५ जून रोजी स्थापन केलेल्या विशेष चौकशी पथकात (एसआयटी) आणखी २२ पोलिसांचा समावेश करण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ‘एसआयटी’ला आणखी बळकटी मिळाली असून, जमीन घोटाळ्यांचा प्रकरणांचा वेगाने तपास होण्यास मदत झाली आहे.        

बोगस कागदपत्रांद्वारे बेकायदेशीररीत्या जमिनी हडप करून त्या परस्पररीत्या विकणाऱ्यांच्या चौकशीसाठी १५ जून रोजी सरकारने क्राईम ब्रांचचे अधीक्षक निधीन वाल्सन यांच्या नेतृत्वाखाली ‘एसआयटी’ची स्थापना केली. पहिल्या टप्प्यात या समितीत दक्षिण गोव्याच्या उपजिल्हाधिकारी स्नेहल प्रभू, उपअधीक्षक ब्राझ मिनेझीस, पोलीस निरीक्षक सतीश गावडे, आयआरबीचे निरीक्षक नीलेश शिरोडकर यांच्यासह पुरातत्त्व ​आणि राज्य निबंधक या खात्याचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी अशा सात सदस्यांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर मंगळवारी या समितीत तीन पोलीस निरीक्षक, पाच पीएसआय, दोन एएसआय व अन्य १२ पोलीस कर्मचारी असे मिळून २२ पोलिसांचा समावेश करण्यात आला आहे.       

समितीत समावेश करण्यात आलेल्यांत सखाराम परब, नितीन हळर्णकर व विदेश पिळगावकर (पोलीस निरीक्षक), प्रितेश मडगावकर, परेश सिनारी, रोहन नागेशकर, योगेश गडकर, योगेंद्र गारूडी (पीएसआय), सुनील फाळकर व के. जी. मनोज (एएसआय), चंद्रशेखर पेडणेकर, उदेश केरकर (हेड कॉन्स्टेबल), गौरव नाईक, साईनाथ नाईक, संकल्प नाईक, रुकेश हळर्णकर, रोहन धावस्कर, उपेंद्र डिचोलकर, गौरेश नाईक, प्रवीण नानोस्कर, कमलेश धारगळकर व महेश गावडे (कॉन्स्टेबल)  यांचा समावेश आहे.       

 ‘गोवन वार्ता’ने काही महिन्यांपूर्वीच राज्यभरात घडलेली अशाप्रकारची अनेक प्रकरणे कागदपत्रांसह चव्हाट्यावर आणलेली होती. त्याची गंभीर दखल घेत सरकारने अशा प्रकरणांची कसून चौकशी करण्यासाठी सरकारने ‘एसआयटी’ची स्थापना केली. त्यानंतर ‘एसआयटी’ने तीनच दिवसांत १८ जून रोजी बोगस कागदपत्रे बनवून आसगाव-बार्देशमधील जमीन हडप केल्याप्रकरणी घोगळ-मडगाव येथील विक्रांत शेट्टी याला अटक केली. चौकशी दरम्यान शेट्टी याने गोव्यातील विविध ठिकाणच्या ६० ते ७० मालमत्ता बोगस कागदपत्रे करून आपण बळकावल्याचा खुलासा केला. त्यानुसार, क्राईम ब्रांचने माजी पुराभिलेख संचालक, बार्देशचे तत्कालीन मामलेदार व सब रजिस्ट्रार यांच्यासह दुर्भाट-फोंडा येथील लुईझा फर्नांडिस, आयतानो फर्नांडिस, मीना रमाकांत नाईक व इतरांवर गुन्हा नोंद केला. विक्रांत शेट्टीच्या जबाबातून अनेक गोष्टींचा उलगडा झाल्यानंतर, ज्या मालमत्ता बनावट कागदपत्रे तयार करून हडप केल्याचे ‘एसआयटी’च्या चौकशीतून स्पष्ट होईल त्यांचे 'सेल डीड' रद्द करण्याचा तसेच बेवारस मालमत्ता सरकारच्या ताब्यात ठेवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी घेतला.  जमीन घोटाळ्यांत जे अधिकारी दोषी ठरतील त्यांच्यावर अटकेची कारवाई केली जाईल, असा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना केला.    

२२ प्रकरणे एसआयटीकडे
म्हापसा : राज्यातील जमिनी बेकायदा बळकावल्याप्रकरणी म्हापसा पोलिसांनी २०२० पासून १६ जानेवारी २०२२ पर्यंत नोंद झालेली बनावट जमीन विक्रीची एकूण २२ प्रकरणे विशेष चौकशी पथकाकडे (एसआयटी) सुपूर्द केली आहेत. बार्देश तालुक्यातील हा सुमारे ५०० कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचा जमीन हडप सिंडिकेट महाघोटाळा आहे, असा अंदाज पोलीस अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.      
बेकायदा मुखत्यारपत्र आणि बोगस व्हील करून जमीन परस्पररित्या विकण्याचे प्रमुख केंद्रबिंदू म्हापसा उपनिबंधक कार्यालय आहे. यात साटेलोटे असलेल्या अधिकारी व एजंटवर्गाचे सिंडिकेट असून नियम धाब्यावर बसवून या तालुक्यातील अनेक भूखंडाचे बनावटगिरीद्वारे अवैध दस्ताऐवज तयार केले गेले आहे. त्यातून हा महाघोटाळा करण्यात आला आहे. यामध्ये अनेक बडे अधिकारी व दलाल अल्प कालावधीतच श्रीमंत झाले आहेत, अशी माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.     अॅड. क्रिस्टिना डायस यांनी आपले सहकारी तसेच स्थानिक पीडित लोकांच्या मदतीने आसगाव, हणजूण व आसपासच्या परिसरातील या बेकायदेशीररित्या हडप केलेल्या जमीन प्रकरणाची एक यादीच तयार केली. या यादीच्या आधारे पीडित लोकांना त्यांच्या जमिनी बेकायदेशीरपणे बळकावल्या गेल्या आहेत हे समजले.      या सिंडिकेट टोळीने परस्पर लोकांच्या जमिनींची ओळख पटवून व त्याचे पोर्तुगीज बनावट दस्तऐवज तयार केले. काहींचे एक चौदाच्या उतार्यावर आपले नाव चढवून, त्या जमिनी तलाठी व उपनिबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या मदतीने बळकावल्या. 
दरम्यान, अटकेत असलेल्या  विक्रांत शेट्टीने सोमवारी पणजी येथील प्रथमवर्ग न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. प्रकरण म्हापसा येथील असल्यामुळे जामीन अर्ज मागे घेऊन म्हापसा येथील प्रथमवर्ग न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला आहे.