मडगाव: काणकोण येथे गोवा फॉरवर्ड पक्षाची सभा पोलिसांनी राजकीय दबावाखाली बंद पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोप गोवा फॉरवर्डचे विकास भगत यांनी केला आहे. विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर करणे पूर्णपणे चुकीचे असून, यासाठी कोणाच्या सांगण्यावरून कारवाई झाली, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच, साउंड परवान्याबद्दल माहिती नसलेल्या उपजिल्हाधिकारी आणि स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
मडगाव येथे पत्रकार परिषद घेत विकास भगत यांनी काणकोणमधील सभेदरम्यान झालेला प्रकार हा प्रशासकीय चुका आणि राजकीय दबावातून झाल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी त्यांच्यासोबत काणकोण गटअध्यक्ष दत्ता गावकर आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
प्रशासकीय अनास्था आणि गोंधळ
गोवा फॉरवर्डने गावडोंगरी पंचायत हॉलमध्ये सभेसाठी परवानगी घेतली होती. मात्र, इतर आवश्यक परवानग्यांसाठी जेव्हा ते उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले, तेव्हा त्यांना सलग तीन दिवस कोणीही भेटले नाही. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर त्यांनी निवडणूक अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी आणि पोलिसांकडे अर्ज केले. तेव्हा उपजिल्हाधिकारी आणि निवडणूक अधिकारी हे साउंडच्या परवानगीची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलत होते. शेवटी, हा खर्च निवडणुकीच्या खर्चात लागेल असे सांगून सभेचा अर्ज स्वीकारण्यात आला.
सभा बंद पाडण्याचा प्रयत्न
तरीही पोलीस निरीक्षक हरीश राऊत देसाई पोलिसांसह सभेच्या ठिकाणी दाखल झाले. त्यांनी माईक बंद करत सभा घेता येणार नसल्याचे सांगितले. या कृतीतून सरकारकडून विरोधकांवर बंधने आणून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे विकास भगत यांनी म्हटले आहे. भगत यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे मागणी केली की, त्यांनी पोलीस निरीक्षकांच्या फोन कॉल्सची माहिती तपासणी करावी. कोणत्या मंत्र्यांनी दबाव आणला याची माहिती घेऊन त्या पोलीस अधिकाऱ्यावर तात्काळ कारवाई करावी.
निवडणूक आयोगाकडे तक्रार
या प्रकरणाची जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दखल घ्यावी आणि जबाबदारीची माहिती नसलेल्या उपजिल्हाधिकारी तसेच स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांची बदली करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. या संदर्भात गोवा फॉरवर्ड पक्ष निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिणार असल्याचे भगत यांनी सांगितले.
यावेळी दत्ता गावकर म्हणाले की, लोकशाहीमध्ये निवडणूक प्रक्रिया योग्य पद्धतीने आणि उत्सवासारखी व्हावी. विरोधी पक्षांनाही आपली मते लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्वातंत्र्य मिळावे. विरोधकांवर दबाव आणण्याचे चुकीचे प्रकार होता कामा नयेत.
