येत्या एप्रिलपर्यंत १०० एमएलडी क्षमतेचा नवीन प्रकल्प कार्यान्वित होईल; पेयजल मंत्र्यांचे आश्वासन.
पणजी: गोव्यातील पाणीपुरवठा यंत्रणेसमोर जुन्या पायाभूत सुविधांचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. सध्या गोव्यातील केवळ २६ टक्के लोकांनाच २४ तास पाणीपुरवठा होत असून, उर्वरित जनतेला मर्यादित वेळ पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. राज्याचे पेयजल मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी या परिस्थितीवर भाष्य करताना सांगितले की, पाणीपुरवठा करणाऱ्या सुमारे ५० टक्के जलवाहिन्या ४० वर्षांहून अधिक जुन्या आहेत, यामुळे पाणी गळतीची समस्या गंभीर बनली आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतल्यानंतर फळदेसाई यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, राज्यातील जास्तीत जास्त लोकांना २४ तास पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र, पाणीपुरवठ्याचा दाब वाढवल्यास जुन्या जलवाहिन्या फुटण्याचे प्रमाण वाढते, परिणामी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची नासाडी होते. या समस्येवर उपाय म्हणून नवीन प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून, येत्या एप्रिलपर्यंत १०० एमएलडी क्षमतेचा नवीन प्रकल्प कार्यान्वित होईल. या प्रकल्पामुळे पाण्याची टंचाई मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
पाणीपुरवठा विभागाला होणारा आर्थिक तोटा आणि पाण्याचे महत्त्व अधोरेखित करताना मंत्री पुढे म्हणाले की, सरकारला पाण्याचे एक युनिट तयार करण्यासाठी सुमारे ३० रुपये खर्च येतो. मात्र, नागरिकांना हेच पाणी केवळ ४.१० रुपये या सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिले जाते. त्यामुळे जनतेने पाण्याचा वापर अतिशय काटकसरीने आणि जबाबदारीने करण्याची गरज आहे.
ज्या भागात पाण्याचा पुरवठा मुबलक आहे, तिथल्या नागरिकांनी पाण्याची उधळण करू नये, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. एप्रिलपर्यंत जलवाहिन्यांच्या दुरुस्तीचे आणि नवीन प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाल्यावर राज्यातील पाणीपुरवठ्याच्या स्थितीत लक्षणीय सुधारणा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
