चिंबल ग्रामस्थांचा आंदोलनाचा पवित्रा कायम
पणजी: चिंबल येथे प्रस्तावित असलेल्या युनिटी मॉल प्रकल्पावरून निर्माण झालेला पेच अद्याप सुटलेला नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि आंदोलकांच्या शिष्टमंडळात आज बुधवारी झालेली बैठक निष्फळ ठरली असून, सरकार हा प्रकल्प रद्द करण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, युनिटी मॉलविरोधातील लढा अधिक तीव्र करण्याचा आणि आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार चिंबल ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे.
चिंबल जैवविविधता मंडळ समितीचे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर यांनी बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आपली नाराजी व्यक्त केली. युनिटी मॉल हा केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, आतापर्यंत त्यावर सुमारे २५ कोटी रुपये खर्च झाले असल्याचे सरकारने बैठकीत सांगितले. जर स्थानिक जनतेचा तीव्र विरोध असेल, तर प्रशासन स्तंभ रद्द करण्याबाबत विचार होऊ शकतो, मात्र प्रकल्प पूर्णपणे रद्द करण्याबाबत सरकारने कोणतीही सकारात्मक भूमिका घेतलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या या चर्चेतून कोणताही ठोस तोडगा निघाला नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे.
या वादातील कळीचा मुद्दा असलेल्या 'तोयार तळ्याच्या' अस्तित्वाबाबत आता नव्याने अभ्यास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा प्रकल्प तळ्याच्या प्रभाव क्षेत्रापासून (झोन ऑफ इन्फ्लूएन्स) दूर असल्याचा दावा सरकारने केला होता, मात्र शिष्टमंडळाने हा दावा तांत्रिक पुराव्यांसह खोडून काढला. त्यामुळे आता 'एनआयओ' (NIO) आणि जलसंपदा विभाग (WRD) यांच्यामार्फत तळ्याच्या क्षेत्राचा आणि प्रकल्पाचा पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा पुन्हा एकदा शास्त्रीय अभ्यास केला जाणार आहे. या संदर्भातील मोजमाप शुक्रवारी केले जाईल, असेही शिरोडकर यांनी नमूद केले.
चिंबल ग्रामस्थांचे हे आंदोलन २८ डिसेंबरपासून सातत्याने सुरू आहे. यापूर्वी १५ जानेवारी रोजी विधानसभेवर भव्य मोर्चा काढून ग्रामस्थांनी आपला निषेध नोंदवला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. प्रकल्पाच्या परवान्याबाबत जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला सरकार आव्हान देणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. बैठकीतील निष्कर्षांवर ग्रामस्थ समाधानी नसल्याने, आता लवकरच ग्रामसभा घेऊन आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवली जाईल असे शिरोडकर म्हणाले.
