राज्यात 'नक्शा' उप्रकमाचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ
पणजी : राज्यात काही पंचायतींकडून कचरा संकलनाचे प्रमाण शून्य आहे. नक्शा उपक्रमाअंतर्गत होणाऱ्या जीआयएस सर्वेक्षणानंतर आस्थापनांकडून अचूक कर वसूल करणे शक्य होणार आहे. यापुढे पंचायती वा नगरपालिकांना कर संकलनाच्या प्रमाणावर आधारित अनुदान देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले आहे.
संपूर्ण देशात आज नॅशनल जीओस्पॅशीयल नोलेज बेस्ड लँड सर्वे ऑफ अर्बन हॅबिटेशन्स (नक्शा) या उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला. गोव्यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते या उपक्रमाचा शुभारंभ झाला.
या उपक्रमा अंतर्गत देशभरात १५२ नागरी संस्थांच्या जमीन सर्वेक्षण कागदपत्रांचे डिजीटायजेशन वा नूतनीकरण करण्यात येईल. जीआयएस सर्वेच्या आधारे सर्वेक्षण तसेच जमीन कागदपत्रांचे नूतनीकरण करण्यात येईल. पणजी महापालिका, मडगाव व कुंकळ्ळी पालिकेत जीआयएस सर्वेक्षणासह सर्वे तसेच कागदपत्रांचे नूतनीकरण/आधुनिकीकरण करण्यात येईल.
बांधकामांची रचना स्पष्ट होणार
पणजी, कुंकळ्ळी व मडगाव पालिका क्षेत्रात आता सर्वेक्षणाला सुरुवात होणार आहे. लोकांनी विरोध न करता सर्वेक्षणाला सहकार्य करण्याची गरज आहे. जमीनीच्या मालकाच्या नावात (टायटल) बदल होणार नाही.
मात्र जमिनीचे क्षेत्रफळ, लांबी, रूंदी व त्यावरील बांधकामे स्पष्ट होणार आहेत. बांधकाम परवाने, पाणीपुरवठा, अतिक्रमणे, आपत्ती व्यवस्थापन, कर आकारणी तसेच विकासासाठी नियोजन करणे जीआयएस सर्वेक्षणानंतर सुलभ होणार आहे. शहराचा वा नगरपालिका क्षेत्राचा नकाशा तयार होणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले.
कर आकारणी करणे होणार सुलभ
बाजारपेठेत अतिक्रमणामुळे रस्ते अरुंद बनले आहेत. यामुळे आग लागल्यास अग्निशमन दलाची गाडी सुद्धा घटनास्थळी पोचणे अशक्य होते. बऱ्याच वेळा निवासी संकुलात सुद्धा व्यापारी कार्यालये स्थापन होतात.
नक्शा उपक्रमाअंतर्गत जीआयएस सर्वेक्षणानंतर इमारती तसेच बांधकामांची स्थिती कळण्यास मदत होईल. नगरपालिकांना कर आकारणी करणे सुलभ होईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले.
भू सर्वेक्षण खात्याचे संचालक रोहित कदम व महसूल सचिव संदीप जॅकीस यांनी नक्शा उपक्रमाची माहिती दिली.
