दोन-तीन तासांच्या अवकाळी पावसाने पणजीला केवळ सावध केले आहे, भर पावसाळ्यात काय होऊ शकेल याची झलक दाखवली आहे. मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, महापौर व सरकार आणि प्रशासन एकाच पक्षाचे असताना एकमेकांवर दोषारोप करण्याची ही स्पर्धा जेवढ्या लवकर थांबेल तेवढे चांगले, असेच मतदानास सज्ज झालेला सामान्य मतदार म्हणत असेल.
गोव्यात शनिवारी पडलेल्या अवकाळी पावसाने संपूर्ण राज्याला काही प्रमाणात का होईना, उष्णतेपासून दिलासा दिला. अर्थात तापमान काही प्रमाणात अल्प काळासाठी खाली आले. खऱ्या अर्थाने पाहिले तर पणजीचे आणि पणजीतील रहिवाशांचे तापमान बरेच वाढले, कारण एखाद्या भूकंपग्रस्त शहराचीच नव्हे तर पूरग्रस्त नगराची अवकळा पणजीला प्राप्त झाली. पणजीतील रहिवासीच नव्हे, तर या राजधानीत कामानिमित्त खेपा मारणारे नागरिक पणजीची अवस्था पाहून अवाक झाले. गटार आणि रस्ते यांच्या उंची, रुंदीबाबतही कंत्राटदारांना नीट कल्पना नसावी, याचे आश्चर्य वाटते. महापालिकेचा दावा आहे की, उपसलेल्या गटारातील माती पुन्हा गटारात शिरल्याने रस्त्यांवर पाणी तुंबले. केवळ पणजीचे प्रमुख रस्तेच नव्हे, तर कदंब बसस्थानकाचा परिसर, तिन्ही पुलाखालील वाहतूक गोंधळाचे द्योतक ठरलेले रस्ते पाण्याखाली गेले. महापालिका आणि इमेजिन पणजी ही स्मार्ट सिटीची जबाबदार व्यवस्थापक तथा देखरेख उच्चस्तरीय समिती यांच्यात कसलाच समन्वय नसल्याने एकमेकांना दोष देण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव हे खरे तर समन्वयकाचे काम पाहात आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दिशा दाखवायला हवी असे काही जणांना वाटते, तर काहींच्या मते मुख्य सचिवांनी प्रत्यक्ष लक्ष घालून शहराचे काम योग्य पद्धतीने मार्गी लावायला हवे. यात महापालिकेची नेमकी भूमिका काय, असाही प्रश्न पडतो. स्थानिक आमदार बाबुश मोन्सेरात यांनी तर प्रारंभीच सांगून टाकले आहे की, काम पूर्ण झाल्यावर, स्मार्ट सिटी शायनिंग व्हायला लागल्यावर साऱ्या समस्या सुटतील. त्यांनी यासाठी कालमर्यादा सांगितलेली नाही, म्हणजेच गेली काही वर्षे जे सुरू आहे, ते आणखी काही काळ तसेच सुरू राहणार आहे. पणजीचा विद्ध्वंस सुरू आहे, अशी व्यथा माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांचे पुत्र व निवडणुकीत बाबुश यांच्याविरोधात लढत दिलेले उत्पल पर्रीकर यांनी व्यक्त केली आहे. हे दोन्ही नेते बुडालेली पणजी पाहायला आलेले दिसले नाहीत, कारण शहराची अवस्था किती गंभीर आहे, याची त्यांना कल्पना होती. शहरातील खोदलेले खड्डे, गटारांचे अर्धवट बांधकाम, पाणी पुरवठा करणाऱ्या वाहिन्या फुटणे, मलनिस्सारण वाहिन्यांची गळती अशी अवस्था असताना दोन-तीन तास मुसळधार पाऊस पडल्याने एखादा भाग नव्हे, तर सारेच शहर चिखलमय झाले, काही भागांना तळ्याचे स्वरूप आले, दुकानांत पाणी शिरले, वाहनचालक होड्यांप्रमाणे वाहन चालविताना दिसत होते, काही वाहने रुतली, काही बंद पडली.
पणजीची दुर्दशा कशी झाली आहे, याची पाहणी महापौरांनी केली, असे सांगितले जाते. त्यांनी याचा सारा दोष इमेजिन पणजी या संस्थेला दिला. ना कोठे कंत्राटदार दिसले ना सरकारी अधिकारी असा त्रागा त्यांनी केला. महापालिकेच्या आतापर्यंतच्या कामावर पावसाने जो बोळा फिरवला, त्याचा सारा दोष इमेजिन पणजीला द्यावा लागेल, असे निवेदन त्यांनी केले. उच्च न्यायालयाने पावसाबाबत जे भाकित केले होते, त्याचा प्रत्यय शनिवारीच आला. पणजीचा काही भाग दर पावसाळ्यात पाण्याखाली जातो, यावेळी हा धोका वाढला आहे, याची कल्पना नागरिकांनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना त्यांनी केलेल्या या स्मार्ट सिटीच्या पाहणीवेळी दिली होती. न्यायमूर्तींनीही सावधानतेचा इशारा दिला होता. अर्थात ३१ मे २०२४ पर्यंत सारे कसे सुरळीत होईल, अशी ग्वाही सरकारने दिली होती, त्यामुळे अवकाळी पावसाच्या संकटाला आम्ही कसे काय जबाबदार, असा प्रश्न आता विचारला जाईल. कदाचित पावसामुळे झालेल्या बांधकामाच्या हानीमुळे आणखी कालावधी वाढवून द्यावा लागेल, असेही समर्थन केले जाईल. एक हजार कोटींचे स्मार्ट शहर पूर्ण होण्यासाठी आणखी निधीची मागणी केली जाईल, याची कल्पना जनतेला आहे. सरकारची आतापर्यंतची कार्यपद्धत विशेषतः पणजी स्मार्ट करण्याचे रखडलेले काम पाहिले की स्मार्ट सिटी ही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी तर बनली नाही ना, असा संशय जनतेला येऊ लागला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या या काळात, नियोजनशून्य पद्धतीने चाललेली कामे पाहिली, त्यास लागलेला कालावधी पाहिला की, पणजी स्मार्ट होण्यास आणखी वर्षे जातील, असे दिसू लागले आहे. दोन-तीन तासांच्या अवकाळी पावसाने पणजीला केवळ सावध केले आहे, भर पावसात काय होऊ शकेल याची झलक दाखवली आहे. मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, महापौर व सरकार आणि प्रशासन एकाच पक्षाचे असताना एकमेकांवर दोषारोप करण्याची ही स्पर्धा जेवढ्या लवकर थांबेल तेवढे चांगले, असेच मतदानास सज्ज झालेला सामान्य मतदार म्हणत असेल.
