कोळसा हाताळणी क्षमतेत वाढ झाल्याचा दावा

पणजी : मुरगाव पोर्ट आॅथोरीटी (एमपीए) येथील कोळसा हाताळणी क्षमतेत वाढ झाल्याचा दावा करून प्रकल्पाच्या विस्ताराविरोधात गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने सरकार आणि इतर प्रतिवांदींना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
या प्रकरणी संजय रेडकर, कुस्टाडिओ डिसोझा, डुलसीन्हा डिसोझा, सुनील लोरान आणि कविता शेटगावकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मुरगाव पोर्ट आॅथोरिटी, शिपिंग महानिरीक्षक, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालय, कोळसा मंत्रालय आणि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय यांना प्रतिवादी केले आहे. त्यानुसार, मुरगाव पोर्ट आॅथोरीटी मध्ये कोळसा हाताळणी क्षमता १०.६ वरून ४२.१ दशलक्ष टन झाली आहे. त्यामुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण वाढले आहे. याचा फटका मासेमारी आणि पर्यटनाला बसला आहे. याशिवाय नागरिकांनाही त्रास होत असल्याचा दावा करून याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर रोजी

याप्रकरणी सोमवारी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, याचिकादारातर्फे अॅड. नाईजल कोस्टा नाईजल डा कोस्टा फ्रायस यांनी मुद्दे उपस्थित उपस्थित केले. याची दखल घेऊन न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटीस जारी करून चार आठवड्यात म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.