गोवा जैवविविधता मंडळाच्या अहवालातील निष्कर्ष
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्यात वाढते तापमान आणि ऋतुबाह्य पडणारा अतिपाऊस यामुळे हवामानातील बदलाचा गोव्याच्या जंगल प्रदेशाला २०५० पर्यंत मोठा फटका बसणार आहे, असा इशारा गोवा जैवविविधता मंडळाने दिला आहे. खाजन शेतीवर उपजीविका असणाऱ्या कुटुंबांचे अस्तित्वही धोक्यात येऊ शकते, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. बिट्स पिलानीचे डॉ. राजीव चतुर्वेदी, एनआयओचे डॉ. सुशांत नाईक आणि त्यांच्या संशोधक पथकाने हवामान बदल, जैवविविधता आणि आर्थिक परिणाम या विषयांचा सखोल अभ्यास करून हा अहवाल तयार केला आहे.
अहवालानुसार, २०व्या शतकाच्या प्रारंभीच्या तुलनेत १९९० ते २०१८ या काळात गोव्यातील वार्षिक सरासरी तापमानात १ डिग्री सेल्सियस इतकी वाढ झाली आहे. त्याच काळात वार्षिक पावसात सुमारे ६८ टक्के वाढ नोंदली गेली आहे. पुढील काळात ही वाढ अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. पावसाचा असंतुलित पॅटर्न आणि वाढते तापमान यामुळे डोंगराळ पट्ट्यातील जैवविविधता धोक्यात येऊ शकते, असेही अहवालात नमूद आहे.
गोव्यातील अनेकांचा उदरनिर्वाह खाजन शेती, खारफुटी प्रदेशातील परिसंस्था आणि सागरी परिसंस्थांवर आधारित आहे. हवामान बदलाचा वेग कायम राहिल्यास २०५० पर्यंत या उपजीविकांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
किनारी प्रदेशाला वाढता समुद्रस्तराचा धोका
राज्यातील १४.७३ टक्के क्षेत्रफळ समुद्रसपाटीपासून १५ मीटरच्या आत आहे. त्यामुळे समुद्राच्या पातळीत वाढ, किनाऱ्यांची धूप, अतिवृष्टी आणि वादळामुळे खारफुटी (मॅनग्रोव्ह) आणि किनारी भाग धोक्यात येऊ शकतात. तसेच, तापमानवाढ, पाण्यातील कार्बन डायऑक्साइड वाढ आणि प्रदूषणामुळे कोरल रिफ्ससारख्या जैवविविधता हॉटस्पॉट्सवर नकारात्मक परिणाम होत असल्याचेही अभ्यासात नमूद केले आहे.
परिणाम नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना
धोक्यात असलेल्या वनस्पती आणि प्राणी प्रजातींवर सखोल संशोधन करणे
खारफुटी व कोरल परिसंस्थांचे संवर्धन करणे, हवामान बदलामुळे प्रभावित उपजीविकांचे जोखीम विश्लेषण करणे
हवामान-संवेदनशील पिके ओळखून त्यांचे संरक्षण करणे
बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेणाऱ्या शाश्वत जैवविविधता संवर्धन पद्धतींचे दस्तऐवजीकरण व अंमलबजावणी करणे.
