मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे स्पष्ट निर्देश
पणजी : राज्यातील ज्या घरांना एनेबलींग हाऊस नंबर (इएचएन) दिले गेले आहेत, त्या घरमालकांनी आपली घरे नियमित करण्यासाठी अर्ज करावा. फक्त राष्ट्रीय, राज्य किंवा जिल्हा महामार्गालगत अतिक्रमण केलेल्या घरांनाच नोटीस पाठवण्यात यावी, इएचएन क्रमांक असलेल्या घरे त्यातून वगळावीत, अशा सूचना पंचायत सचिवांना दिल्या असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.
बुधवारी पावसाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाच्या आठव्या दिवशी सकाळच्या सत्रात सभागृहाच्या पटलावर आमदार विजय सरदेसाई यांनी इएचएन घर क्रमांक देण्यामागे सरकारचा राजकीय हेतू असल्याचा आरोप केला. २०२२ निवडणुका लक्षात घेऊन सरकारने हे क्रमांक जाहीर केले होते. तसेच इएचएनचा डेटा गोळा करून काही अधिकाऱ्यांनी त्याचा गैरवापर केला, असा दावा त्यांनी केला. हा डेटा बीडीओमार्फत गोळा करून न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे इएचएन क्रमांकधारकांना नोटिसा पाठवण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री सावंत यांनी स्पष्ट केले की, न्यायालयात सादर करण्यासाठीच पंचायत सचिवांनी हा डेटा जमा केला होता. केवळ महामार्गालगत अतिक्रमण केलेल्या घरांनाच नोटिसा पाठवाव्यात असे पंचायत सचिवांना निर्देश दिल्याचे ते म्हणाले. राज्यात आतापर्यंत सुमारे ३३ हजार घरांना इएचएन क्रमांक देण्यात आले असून त्यापैकी ९० टक्के घरमालक गोमंतकीय आहेत, अशी माहिती पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी दिली. उर्वरित ८ ते १० हजार घरमालकांनी लवकरात लवकर आपला क्रमांक घ्यावा आणि आपली घरे नियमित करण्यासाठी अर्ज करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
