पश्चिम बंगाल सरकारला दिलासा : सीबीआय तपासाला हिरवा कंदील
नवी दिल्ली : पश्चिम बंगाल शिक्षक भरती प्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्या आदेशात नियुक्ती रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सीबीआय तपासाला हिरवा कंदील दिला आहे.
पश्चिम बंगालमधील २५,००० हून अधिक सहाय्यक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या निर्णयात म्हटले आहे.
सीबीआयकडून प्रकरणाचा तपास सुरूच राहील, परंतु उमेदवार किंवा अधिकाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यापूर्वी, कोलकाता उच्च न्यायालयाने भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या आरोपावरून नियुक्ती रद्द केली होती आणि सर्व शिक्षकांना त्यांचे वेतन १२ टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणाच्या सीबीआय तपासाचे आदेश दिले होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आधी स्थगिती दिली होती, मात्र आजच्या निर्णयात ही नियुक्ती रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली पण सीबीआयच्या तपासाला होकार दिला आहे.
सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या २२ एप्रिलच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. पश्चिम बंगालमधील सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील २५,७५३ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या उच्च न्यायालयाने अवैध ठरवल्या होत्या.
