मुख्यमंत्री; आमदार लोबो दाम्पत्याने केली होती मागणी
पणजी : किनारी भागांतील सीआरझेडमध्ये (किनारी नियमन क्षेत्र) विविध पारंपरिक व्यवसायांसाठी १९९१ पूर्वी उभारण्यात आलेली बेकायदेशीर बांधकामे कायदेशीर करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जाईल. त्यासाठी केंद्राची मदत घेण्यात येईल किंवा राज्याच्या कायद्यातही बदल केला जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो आणि शिवोलीच्या आमदार डिलायला लोबो यांनी किनारी भागांतील सीआरझेड क्षेत्रात असलेली सुमारे पाच हजार बांधकामे नियमित करण्याची मागणी सरकारकडे केली. ही बांधकामे १९९१ पूर्वीची आहेत. न्यायालयाने ही बांधकामे बेकायदेशीर ठरवली आहेत. त्यामुळे भविष्यात त्यांच्यावर टाच आल्यास अनेक वर्षांपासून तेथे पारंपरिक व्यवसाय करीत असलेल्या व्यावसायिकांवर बिकट परिस्थिती निर्माण होईल. त्यामुळे सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या सहकार्याने ही बांधकामे कायदेशीर करावी, अशी मागणी आमदार लोबो यांनी केली.
दरम्यान, किनारी भागांतील सीआरझेड परिसरात १९९१ पूर्वी बांधकामे करण्यात आली, त्यावेळी सीआरझेड कायदा नव्हता. त्यामुळे ती बांधकामे कायदेशीर करण्यासाठी सरकार निश्चित केंद्राशी संपर्क साधेल किंवा गरज भासल्यास सीआरझेड कायद्यातही बदल केले जातील. तेथे व्यवसाय करीत असलेल्यांवर आपण अजिबात अन्याय होऊ देणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
