१७ वर्षीय मुलीवरील लैंगिक अत्याचारप्रकरणी पाॅक्सो न्यायालयाचा निर्देश
पणजी : बार्देश तालुक्यातील १७ वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील पीडितेने जबाब फिरवला. शिवाय प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आलेल्या कपड्यांच्या नमुन्याचे अहवाल सादर न केल्यामुळे संशयिताचा सहभाग सिद्ध करण्यास सरकार पक्ष अपयशी ठरला, असे निरीक्षण नोंदवून पणजी येथील जलदगती व पाॅक्सो न्यायालयाने संशयित युवकाची पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केली. याबाबतचा निवाडा न्या. दुर्गा मडकईकर यांनी जारी केला आहे.
पीडित मुलीच्या आईने दिलेल्या तक्रारीवरून म्हापसा पोलिसांनी १ मे २०१९ रोजी गुन्हा दाखल केला होता. त्यानुसार, ३० एप्रिल २०१९ रोजी सायं. ४.३० वा. संशयित तिच्या घरी आला आणि घरी कोणी नसल्याचे पाहून जबरदस्तीने आत प्रवेश केला. त्यानंतर त्याने तिला कोंडून घेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचे म्हटले आहे. याची दखल घेऊन म्हापसा पोलिसांनी संशयित युवकाविरोधात भादंसंच्या कलम ३७६ व इतर कलमाखाली आणि बाल लैंगिक शोषण विरोधी कायदा २०१२ (पॉक्सो) कायद्याच्या ४,८ व १२ कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर २४ मे २०१९ पोलिसांनी संशयिताला अटक केली. दरम्यान, पोलिसांनी पीडित मुलीची आणि संशयित युवकाची वैद्यकीय चाचणी केली. तसेच कपडे व इतर वस्तू जप्त करून न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत चाचणीसाठी पाठविले. त्यानंतर पोलिसांनी तपास पूर्ण करून १० जुलै २०१९ रोजी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर १३ जानेवारी २०२० रोजी न्यायालयाने संशयित युवकाला सशर्त जामीन मंजूर केला. दरम्यान, न्यायालयात सुनावणी घेऊन न्यायालयाने संशयिताविरोधात प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याचे निरीक्षण नोंदवून ३० मार्च २०२२ रोजी आरोप निश्चित करून खटला सुरू केला. या प्रकरणी संशयितातर्फे अॅड. अंबरीश गवंडळकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडून जप्त केलेल्या वस्तूंचा अहवाल सादर केला नाही. न्यायालयात तपास अधिकाऱ्यांची उलटतपासणी झाली नाही. याशिवाय पीडितेने परीक्षेचा निकाल साजरा करण्यासाठी संशयिताला घरी बोलविले होते. याशिवाय पीडितेने आईच्या दबावाखाली संशयिताविरुद्ध खोटी तक्रार दाखल केल्याचा युक्तिवाद मांडला. या प्रकरणी न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवून संशयित युवकाची निर्दोष सुटका केली आहे.
