योजना अनेक असतील, त्यांची कार्यवाही होत असताना प्रशासनाला सक्रियपणे कामाला जुंपणे गरजेचे असते. स्मार्ट सिटीसारखा खोळंबलेला प्रकल्प असो किंवा अर्धवट स्थितीत रखडलेली कला अकादमी असो, आरक्षण अथवा संजीवनी कारखान्याचा गुंता असो, तत्परता आणि तळमळीचा अभाव हेच एक कारण दिसते आहे.
देशातील मतदानाचा तिसरा टप्पा मंगळवारी पार पडला. गोव्यातील टक्केवारी समाधानकारक असल्याचे सर्वांनाच वाटले. अर्थात स्वतःच्या विजयाची खात्री प्रत्येक पक्ष देत आला आहे. आता उमेदवारही अधिक टक्केवारीने झालेले मतदान आपल्या बाजूने झाल्याचा दावा करीत आहेत. प्रत्यक्षात निकाल ४ जून रोजी लागल्यावर म्हणजे आणखी तीन आठवड्यानंतर कळल्यावर सत्य काय ते बाहेर येईल. कोणाचा अपेक्षाभंग होतो, कोणाला विजय मिळतो ते स्पष्ट होईल. त्याबाबत कोणी काही भाकीत करावे किंवा विजय-पराजयाची चर्चा करावी, यासाठी ही वेळ योग्य नाही. गोव्यात राष्ट्रीय नेते आले, पंतप्रधान येऊन गेले, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची सभा झाली, यावर समाधान मानून हुरळून जाणारा गोमंतकीय मतदार नक्कीच नाही. राज्यातील समस्या, अडचणी आणि एकंदरित नेत्यांचे वर्तन, राज्यातील सत्तेमुळे आलेली धुंदी याचे नित्यनियमाने घडणारे दर्शन पाहून न पाहिल्यासारखे गोमंतकीय मतदारांनी केले असेल तर ते केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कुशल नेतृत्त्वाच्या प्रभावामुळे, हे स्थानिक भाजप नेत्यांनी नजरेआड करू नये. जनता खरोखरच समाधानी आहे का, ती राज्य सरकारची कामगिरी पाहून मते द्यायला प्रवृत्त झाली का, याचे उत्तर स्थानिक नेत्यांना चांगलेच ठाऊक आहे, त्यामुळेच मोदी आणि अमित शहा यांना गोव्यात येऊन मतदारांना विनवणी करण्याची वेळ आली, ही वस्तुस्थिती आहे. मतदान तर झालेच आहे, त्यामुळे त्यात बदल होण्याची किंवा निकाल वेगळे लागण्याची शक्यता नाही. असे असले तरी आता राज्यातील सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसमवेत बसून आत्मचिंतन करण्याची ही योग्य वेळ आहे.
पंतप्रधानांचे दक्षिण गोव्यातील भाषण किती प्रभावित करणारे होते, याचे उत्तर निकालात मिळेलच, पण त्यामुळे स्थानिक समस्यांमध्ये काही फरक पडणार आहे का, दक्षिण गोव्याचे प्रश्न केंद्र सरकारच्या मदतीने सोडविणे राज्य सरकारला सहज शक्य आहे. कारण केंद्र आणि राज्यात भाजपचेच सरकार आहे. मग तरीही कोणत्या समस्या मार्गी लागतील, याची शाश्वती जनतेला नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणातून मिळाली का, असा प्रश्न पडतो. जागतिक स्तरावर देशाचे नाव उंचावले हे मोदींचे कर्तृत्व कधीच कमी लेखता येणार नाही. त्यांची तळमळ आणि कळकळ यालाही तोड नाही. तथापि गोमंतकीयांच्या पदरात काय पडणार आहे, या प्रश्नाला उत्तर मिळत नाही. खाणी अंशतः सुरू झाल्या असून, दोन वर्षांत त्या पूर्णपणे सुरू होतील अशी ग्वाही अमित शहा यांनी दिली. प्रत्यक्षात सध्या किती हजार कामगारांना, कुशल कर्मचाऱ्यांना रोजगार मिळाला आहे, याचे उत्तर राज्य सरकारने द्यावे. भविष्यात म्हणजे दोन वर्षात दशकापूर्वी खाणीवर काम केलेले किती चालक, वाहक, तंत्रज्ञ, खलाशी, कर्मचारी हयात असतील, असा अशुभ वाटणारा प्रश्न उपस्थित होतो. किती ट्रक उभ्या असलेल्या जागीच गंजून गेले, निकामी बनले याचा विचार करताना दोन वर्षात आणखी किती हानी सोसावी लागेल, असा ज्वलंत प्रश्न संबंधितांना पडला आहे. भूरूपांतराचा भस्मासुर गोवा गिळंकृत करीत असताना, राज्य सरकार अथवा मुख्यमंत्री किंवा पक्षाध्यक्ष कोणतीही ठोस पावले उचलताना दिसत नाहीत. उलट काही दुरुस्त्या करून भूरूपांतर सोपे केले जात आहे. त्यामुळे लाखो चौरस मीटर जागेवर बांधकामे उभी राहतील. काही नेत्यांना तर नव्या नगरींची स्वप्ने पडू लागली असून, सत्तेच्या जोरावर ती पूर्ण केली जात असताना असहाय्य गोमंतकीय गप्प राहून ते सारे कारनामे पाहात राहणार आहे.
सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना स्वार्थ आणि स्वहित पाहणाऱ्या नेत्यांच्या गैरप्रकारांमुळे झाकोळून गेल्या आहेत. वैद्यकीय सोयींचा लाभ गरजू आजारी नागरिकांना दिला जात आहे, पण निरोगी आणि धडधाकड आणि विचार करू शकणारे राज्यातील जागृत घटक आजूबाजूला दिसणाऱ्या गैरकारभाराने अस्वस्थ आहेत. प्रशस्त महामार्गांवर रोजच बळी जात आहेत, त्याचे सोयरसुतक नसल्यासारखे अधिकारी कारभार चालवित आहेत. त्यावर कोणती उपाययोजना करावी, यावर विचार केला जात नाही. कोणाचा कोणावर वचक राहिलेला दिसत नाही. गिरवडे आणि बांबोळी येथे महामार्ग नव्याने दुरुस्त केले जात आहेत, त्यातही वाहनचालकांची होत असलेली गैरसोय दुर्लक्षित होत असून कोट्यवधींच्या खर्चानंतर अल्पावधीत अशी कामे का उद्भवतात, असा प्रश्न पडतो. बेरोजगारीवरील तोडगा काढता-काढता नेत्यांनी किती आकडा गरजूंना सांगितला, यावर अनेक भागांत चर्चा रंगलेल्या दिसतात.
विरोधी पक्षांची केविलवाणी स्थिती लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने जनतेसमोर उघडी पडल्याचे चित्र दिसले. गेली २० वर्षे राजकारणातच नव्हे, तर समाजकारणात नसलेले काँग्रेसचे उमेदवार विद्यमान केंद्रीय राज्यमंत्री कसे अकार्यक्षम आहेत, यावर निवेदने करताना पाहून हसावे की रडावे असाच प्रश्न जनतेला पडला होता. जनसंपर्कच नव्हे तर पक्षापासूनही दूर असलेले वयस्कर नेते ज्यावेळी दोन दशके वाया घालविल्याचा आरोप प्रतिस्पर्ध्यावर करतात, त्यावेळी केवळ मनोरंजनच झाले. आपल्या अल्प कारकिर्दीची तुलना त्यांनी दोन दशकांहून अधिक काळ कार्यरत असलेल्या विरोधी उमेदवाराच्या कामाशी करावी, हेच मुळी पटणारे नव्हते. सत्तेशिवाय जनसेवा करता येत नाही, असे ज्यावेळी राजकीय नेत्यांना वाटू लागते, त्यावेळी त्यांची घसरण निश्चित होत असते. म्हापसा अर्बनचा उल्लेख सतत होत होता, त्यावेळी पैसे गमावलेल्या खातेदारांची अथवा ग्राहकांची मनःस्थिती काय होत असेल, याचा विचार दोन्ही बाजूंकडून झाला नाही. दक्षिणेतील इंडी आघाडीचे उमेदवार तर चक्क संविधानावर घसरले, त्यावेळी त्यांचे साथीदार हुशार आणि चलाख वकील मित्रही त्यांना मदत करू शकले नाहीत. राज्यातील समस्या नेमक्या कोणत्या यावर ज्यावेळी नेते विचार करतील, त्याचवेळी ते प्राधान्यक्रम ठरवू शकतील. लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने जाहीर झालेल्या जाहीरनाम्यामध्ये जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांना स्पर्श झालेला दिसला नाही. योजना अनेक असतील, त्यांची कार्यवाही होत असताना प्रशासनाला सक्रियपणे कामाला जुंपणे गरजेचे असते. स्मार्ट सिटीसारखा खोळंबलेला प्रकल्प असो किंवा अर्धवट स्थितीत रखडलेली कला अकादमी असो, आरक्षण अथवा संजीवनी कारखान्याचा गुंता असो, तत्परता आणि तळमळीचा अभाव हेच एक कारण दिसते आहे. लोकसभा निवडणुकीत होणारा विजय हा आपलाच मानून सत्ताधारी पक्षाने गाफील राहणे ही एक प्रकारची फसगत ठरेल, कारण नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी यापैकी कोण हवा आणि कोण नाकारायचा यावरच परवाचे मतदान झाले आहे, त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न कोणी न केलेला बरा.
गंगाराम केशव म्हांबरे
(लेखक पत्रकार असून विविध विषयांवर
लेखन करतात)
मो. ८३९०९१७०४४
