पणजी : मनी लाँड्रिंग प्रकरणी प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याचे निरीक्षण नोंदवून म्हापसा येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाने एसबीआयचे अधिकारी माया दळवी आणि तिचा पती गिरीश दळवी यांच्या विरोधात आरोप निश्चित करण्याचा आदेश जारी केला आहे. याबाबतचा आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शर्मिला पाटील यांनी दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ मे रोजी होणार आहे.
केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी देशात नोटाबंदी लागू केली होती. त्यावेळी नागरिकांवर बँक खात्यात पैसे काढण्यास आणि जमा करण्यास निर्बंध टाकण्यात आले होते. याच काळात एसबीआयच्या बांबोळी शाखेत सेवा बजावत असलेले माया दळवी हिने मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून १३ लाख रुपये जुन्या नोटा बदलून घेतल्याचे प्रकरण समोर आले.
याची दखल घेऊन केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) गोवा विभागाने माया दळवी हिच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून तिच्या घरावर छापा टाकला होता. त्यावेळी सीबीआय अधिकाऱ्यांनी तिच्या घरातून १८ लाख ७७ हजार ३५५ रुपये जप्त केले होते. त्यानंतर सीबीआयने माया दळवी आणि तिचा पती गिरीश दळवी यांच्याविरोधात ७९.११ लाख बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी दुसरा गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरु केली होती.
दरम्यान यात मनी लाँड्रिंगची शक्यता वर्तवून सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा २००२ अंतर्गत दळवी दाम्पत्याविरोधात कारवाई सुरू केली. त्यानंतर या प्रकरणी ईडीने तपासपूर्ण करून ५ मार्च २०२० रोजी आरोपपत्र दाखल केले.
